शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विदर्भात भाजपची हुरडा पार्टी; मुनगंटीवार यांनी शाब्दिक हल्ला चढवल्याने सुरू झाला नवा वाद
2
एपस्टीन फाइल्सवरून जनतेचा रोष वाढला, ट्रम्प प्रशासनाने कोणते फोटो प्रसिद्ध केले आणि कोणते लपवून ठेवले?
3
मुंबईचा ‘ब्रेन’, पुण्याचे ‘मार्केट’ अन् सातारा-सांगलीतले ‘अड्डे’
4
Today's Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २३ डिसेंबर २०२५: विवाहेच्छुकांचे विवाह ठरतील, मितभाषी राहून मतभेद दूर करू शकाल
5
बांगलादेशात आणखी एका नेत्याची निर्घृण हत्या; आसाममध्ये हाय अलर्ट, सीमेवर अधिक दक्षता
6
संपादकीय: एप्स्टीन फाइल्स, भारत अन् न झालेला राजकीय भूकंप!
7
कोकाटे यांची आमदारकी तूर्त वाचली; सर्वोच्च न्यायालयाकडून २ वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती 
8
पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला आणखी एक झटका; मुद्रांक शुल्क सवलतीचे इरादा पत्र अखेर केले रद्द 
9
पालिकेसाठी ठाकरे बंधूंमधील युतीची आज घोषणा? काही जागांबद्दल एकमत होत नव्हते...
10
गांधी-नेहरूंच्या डोक्यावर खापर फोडून काय होणार?
11
आता मिशन महापालिका मैदान तयार : आजपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात; इच्छुकांची मोर्चेबांधणी 
12
केंद्राच्या योजनांतून महाराष्ट्राला १.४७ लाख कोटी; उत्तर प्रदेश व दिल्लीपाठोपाठ राज्याचा तिसरा क्रमांक
13
वायुप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई का नाही? पालिका आयुक्त, एमपीसीबी अधिकाऱ्यांना हायकोर्टात हजर हाेण्याचे निर्देश
14
‘त्या’ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या लगेच करण्याचे आदेश; राज्य निवडणूक आयोग दोन दिवसांत घेणार आढावा
15
विश्वचषक गमावल्यानंतर निवृत्तीचा विचार होता : रोहित; असे वाटले की, या खेळाने माझ्याकडून सर्वकाही हिरावून घेतले आहे
16
 आणखी किती हिंमत हवी...! पुतीनसमोर पत्रकारानं मैत्रिणीला केलं प्रपोज अन्..
17
कांजूर डम्पिंगच्या दुर्गंधीवर तोडगा काढा; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश; स्वच्छ हवेत श्वास घेणे काळाची गरज : महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
18
बापरे, पश्चिम रेल्वेवर एकदाचाच ३० दिवसांचा मेगाब्लॉक! १०० लोकल रद्द झाल्याने हाल 
19
आता लोकलच्या दारात लटकता येणार नाही; प्रयोग सुरु, कारण...
20
हाण की बडीव! रुग्णालयात डॉक्टर-रुग्ण भिडले, एकमेकांच्या जीवावर उठले; लाथाबुक्क्यांनी मारहाण
Daily Top 2Weekly Top 5

'तुमच्या यूट्यूब चॅनेल्सवर माफी मागा', दिव्यांगांची खिल्ली उडवल्याप्रकरणी SC चे समय रैनासह ५ जणांना आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 25, 2025 13:30 IST

Supreme Court Order: दिव्यांग आणि गंभीर शारीरिक व्याधींनी ग्रस्त असलेल्या लोकांची खिल्ली उडवल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने समय रैनासह पाच जणांना फटकारले.

Supreme Court Order: दिव्यांग आणि गंभीर शारीरिक व्याधींनी ग्रस्त असलेल्या लोकांची खिल्ली उडवल्याप्रकरणी स्टँडअप कॉमेडियन समय रैनासह पाच जणांना सर्वोच्च न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली आहे. न्यायालयाने या पाच जणांना त्यांच्या यूट्यूब चॅनेल आणि इतर प्लॅटफॉर्मद्वारेही माफी मागण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, भविष्यात असे विनोद टाळावेत आणि त्यांच्या कार्यक्रमांद्वारे इतरांनाही असे करू नये याची जाणीव करून द्यावी, असेही म्हटले.

न्यायालयात बिनशर्त माफी मागणाऱ्यांमध्ये समय रैनासह विपुन गोयल, बलराज घई, सोनाली ठक्कर आणि निशांत तंवर यांचा समावेश आहे. सुनावणीदरम्यान, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सांगितले की, ते अशा कार्यक्रमांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहे. त्यामध्ये कोणत्याही व्यक्ती किंवा गटाच्या प्रतिष्ठेला धक्का न लावता विनोदी कार्यक्रम सादर केला पाहिजे याची काळजी घेतली जाईल.

याचिका कोणी दाखल केली?एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, क्युअर एसएमए फाउंडेशन ऑफ इंडियाने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. ही संस्था स्पाइनल मस्क्युलर अ‍ॅट्रोफीच्या रुग्णांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी काम करते. याचिकेत अपंगांची खिल्ली उडवण्यावर किंवा त्यांच्यावर विनोद करण्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता.

मार्गदर्शक तत्त्वे बनवा, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका इंडियाज गॉट लेटेंट शो वादाशी जोडली, ज्यामध्ये युट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया याच्यावरही अपमानास्पद टिप्पण्या केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. केंद्राच्या वतीने अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरमणी म्हणाले की, सरकार विनोदी कलाकार आणि इन्फ्लुएंसर्ससाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करेल, ज्यामध्ये त्यांना एका मर्यादेत विनोद करावा लागेल. यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, केवळ या प्रकरणाच्या आधारे मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जाऊ नयेत, तर ती सर्वसमावेशक तयार केली पाहिजेत आणि यावर तज्ञांचे मत देखील घेतले पाहिजे.

Viral: रीलचा नाद जीवावर बेतला; २२ वर्षीय युट्यूबर धबधब्यामध्ये बुडाला, घटनाकॅमेऱ्यात कैद

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयCourtन्यायालयSocial Mediaसोशल मीडिया