Supreme Court on ED : तामिळनाडूतील सरकारी मालकीची मद्य कंपनी TASMAC (तामिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन) विरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालय (ED) कडून करण्यात येणाऱ्या तपास आणि छाप्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान ईडीच्या कारवाई तीव्र नाराजी व्यक्त केली अन् एजन्सीने सर्व मर्यादा ओलांडल्या, अशी टिप्पणीदेखील केली.
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध तामिळनाडू सरकारने मंगळवारी (20 मे) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश आला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने 23 एप्रिल रोजी ईडीला तपास पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी दिल्याच्या निर्णयानंतर हे अपील करण्यात आले होते. ईडीने तमिळनाडूमध्ये 1,000 कोटी रुपयांच्या मद्य घोटाळ्याचा आरोप केला असून, ज्यात डिस्टिलरीजनी मद्य पुरवठ्याचे ऑर्डर मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम दिल्याचे म्हटले आहे.
तामिळनाडू सरकारने सांगितले की, त्यांनी 2014 ते 2021 दरम्यान TASMAC च्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध 41 एफआयआर दाखल केल्या आहेत. राज्य सरकार मद्य विक्री परवाने देण्यातील अनियमिततेसह इतर आरोपांची चौकशी करत आहेत. अशा परिस्थितीत ईडीने या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला. यावर सरन्यायाधीशांनी मोठे आश्चर्य व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाला असेही आढळून आले की, ईडीची कारवाई विसंगत होती आणि कदाचित असंवैधानिक होती. कारण, कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याचा विषय आहे.
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, 'थेट महामंडळालाच आरोपी बनवण्यात आले' ईडी सर्व मर्यादा ओलांडत आहे. हा संघराज्य रचनेचा अनादर आहे. जेव्हा राज्य सरकार चौकशी करत आहे, तेव्हा अशा हस्तक्षेपाची काय गरज होती?'
तामिळनाडू सरकारकडून बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि TASMAC कडून बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी महामंडळाच्या कार्यालयात छापेमारीदरम्यान कर्मचाऱ्यांशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, सर्वांचे फोन क्लोन केले गेले. ईडीने गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले आहे. या प्रकरणात ईडीची कोणतीही भूमिका नाही, असेही सिब्बल आणि रोहतगी म्हणाले.
ईडीने काय म्हटले?ईडीकडून बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी या प्रकरणात 1,000 कोटी रुपयांच्या आर्थिक अनियमिततेचा आरोप केला. ते म्हणाले की, ईडीकडे कारवाई करण्यासाठी पुरेसे कारण आहे. यावर न्यायालयाने त्यांना 2 आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सध्या तरी या प्रकरणात ईडीची कारवाई स्थगित राहील.