नवी दिल्ली : जाती जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करणारे बिहार पहिले राज्य ठरले आहे. मात्र, बिहारच्या जाती जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करण्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला होता.
राज्य सरकारने ही आकडेवारी जाहीर केल्यानंतर याचिकाकर्त्याने आज हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला. यावेळी बिहार सरकारने जात जनगणनेची आकडेवारी सार्वजनिक केली आहे, असे याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले. यावर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, "या प्रकरणावर सध्या भाष्य करणार नाही. हे प्रकरण ६ ऑक्टोबर रोजी सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले आहे, त्यावेळी आम्ही त्यावर सुनावणी करू". दरम्यान, ही याचिका 'युथ फॉर इक्वॅलिटी' आणि 'एक सोच एक प्रयास' या गैर-सरकारी संस्थांची आहे. याआधीच्या सुनावणीत बिहार सरकारने डेटा सार्वजनिक न करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घालण्याचे आदेश दिले नाहीत, तर आकडेवारी जाहीर करण्यावर बंदी घालण्याची मागणी याचिकाकर्त्याकडून करण्यात आली होती.
बिहार सरकारचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह यांनी सोमवारी (दि.२) जात आधारित जनगणना २०२२ च्या पुस्तिकेचे प्रकाशन केले. ते म्हणाले, बिहारची लोकसंख्या १३ कोटी ७ लाख २५ हजार ३१० आहे. त्यात २ कोटी ८३ लाख ४४ हजार १६० कुटुंबे आहेत. अनुसूचित जाती १९.६५ टक्के, अनुसूचित जमाती १.६८ आणि सामान्य प्रवर्ग १५.५२ टक्के आहेत. बिहारमध्ये सुमारे ८२ टक्के हिंदू व १७.७ टक्के मुस्लिम आहेत.
२०११ ते २०२२ दरम्यान बिहारमध्ये हिंदूंची लोकसंख्या कमी झाली आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार, हिंदू लोकसंख्या ८२.७ टक्के आणि मुस्लिम लोकसंख्या १६.९ टक्के होती. ईबीसी ३६ टक्के, ओबीसी २७ टक्के आहेत. त्यानंतर सर्वाधिक लोकसंख्या यादव (१४.२६) यांची आहे. ब्राह्मण ३.६५ टक्के, राजपूत (ठाकूर) ३.४५ टक्के आहेत. सर्वांत कमी ०.६० टक्के कायस्थ आहेत. सध्या नोकऱ्यांमध्ये १८ टक्के आरक्षण दिले जाते. २७ टक्के ओबीसींना १२ टक्के आरक्षण दिले जाते. गणनेनुसार, बिहारमध्ये उच्च जातींची संख्या १५.५२ टक्के आहे.