१३ वर्षांच्या असहाय, परावलंबी जगण्यातून मुक्तता; हरीश राणाला मिळणार इच्छामरण; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय

सुप्रीम कोर्टाने १३ वर्षापासून कोमात असलेल्या गाझियाबादच्या हरीश राणाला इच्छामरणाची परवानगी दिली.

नवी दिल्ली - १३ वर्ष बेडला खिळून पडलेला रुग्ण हरीश राणा याला इच्छामरणाची परवानगी देण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. न्या. जेबी पारदीवाला आणि न्या. के वी विश्वनाथन यांच्या खंडपाठाने हा निर्णय सुनावला. या प्रकरणात कोर्टाने एम्सचा रिपोर्ट मागवला होता. त्यात हरीश राणा याच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची शक्यता नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर कोर्टाने हरीश राणा यांच्या इच्छामरणाला परवानगी दिली. हरीशच्या आई वडिलांनी मुलाला इच्छामरण द्यावे म्हणून कोर्टात याचिका दाखल केली होती. मागील १३ वर्षापासून हरीश बेडला खिळला होता. 

अखेर सुप्रीम कोर्टाने १३ वर्षापासून कोमात असलेल्या गाझियाबादच्या हरीश राणाला इच्छामरणाची परवानगी दिली. मागील सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने त्याच्या घरच्यांसोबत संवाद साधला होता. १०० टक्के दिव्यांग असलेला मुलगा पुन्हा ठीक होण्याची आशा आई वडिलांनी सोडली होती. त्यामुळेच मुलाला या त्रासातून मुक्त करावे ही मागणी करत आई वडिलांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून त्याला इच्छामरण द्यावे अशी मागणी केली होती. आई वडिलांशी संवाद साधल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी एम्सच्या डॉक्टरांचा अहवाल मागवला. आज हा अहवाल कोर्टासमोर सादर करण्यात आला. त्यानंतर कोर्टाने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.

एम्सच्या रिपोर्टमध्ये काय म्हटलं?

हरीश राणाच्या प्रकृतीबाबत दिल्लीच्या एम्सने अहवाल सादर केला. त्यात हरीश यापुढे कधीही ठीक होऊ शकत नाही असं एम्सने म्हटलं. त्यावर न्यायाधीश पारदीवाला यांनी भावूक होत हा खूप दु:खद रिपोर्ट आहे. हा निर्णय आमच्यासाठी खूप कठीण आहे. आम्ही या मुलाला प्रचंड दुःखात ठेऊ शकत नाही. आज आपण या स्टेजला आहोत जिथे आम्हाला अखेरचा निर्णय करावा लागणार आहे असं त्यांनी सांगितले. 

काय आहे घटना?

चंडीगड येथे शिक्षणासाठी गेलेला हरीश २०१३ साली पेईंग गेस्ट हॉस्टेलच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला होता. या दुर्घटनेत त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती. तेव्हापासून तो अचेत अवस्थेत अंथरुणाला खिळून आहे. तसेच काहीच हालचाल होत नसल्याने त्याच्या शरीरावर जखमा झाल्या आहेत. दरम्यान, १०० टक्के अपंगत्व आलेला हरिश हा बरा होण्याची आशा त्याच्या आई-वडिलांनी सोडून दिली आणि त्याला इच्छामरण द्यावे अशी मागणी केली कोर्टात केली होती. या प्रक्रियेमध्ये रुग्णाला जिवंत ठेवणारा बाह्य सपोर्ट हटवून त्याला मृत्यू दिला जातो.

मुलाची अवस्था आई वडिलांना पाहवत नव्हती. कित्येक वर्ष झाली तरी त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा होत नाही हे पाहून आई वडिलांना नैराश्य आले. त्यामुळे हरीशच्या कुटुंबाने दिल्ली हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते. हरीशला इच्छामृत्यू द्या अशी मागणी त्यांनी केली होते. कोर्टाने डॉक्टर अथवा डॉक्टरांच्या समितीचा रिपोर्ट घ्यावा आणि त्यानंतर निर्णय द्यावा असंही कुटुंबाने म्हटलं. मात्र आपल्या कायद्यात कुणालाही इच्छामृत्यूची परवानगी नाही. संविधानाने प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार दिला आहे मात्र मृत्यूचा अधिकार कुणालाही नाही असं सांगत हायकोर्टाने आई वडिलांचा अर्ज फेटाळला. त्यानंतर आई वडिलांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.