बाबरी मशीदप्रकरणी आडवाणींना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस

बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांच्यासह २० जणांना मंगळवारी नोटीस पाठवली.

ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. ३१ - बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपाचे ज्येष्ठ नेते व माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण आडवाणी यांच्यासह २० जणांना मंगळवारी नोटीस पाठवली.  तसेच न्यायालयाने या प्रकरणात क्लीन चीट देणा-या केंद्रीय अन्वेषण विभागालाही (सीबीआय) नोटीस पाठवत चार आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. 

बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी अलाहबाद उच्च न्यायालयाने २०१० साली लालकृष्ण आडवाणींसह मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंग, उमा भारती, साध्वी ऋतुंभरा, कल्याण सिंह आणि विहिंपचे काही नेते अशा २० जणांना आरोपातून मुक्त केले होते. मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात फैजाबाद येथील रहिवासी हाजी मोहम्मद अहमद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 'सीबीआय आडवाणींसह भाजपच्या इतर नेत्यांना वाचवायचा प्रयत्न करत आहे' असे त्या याचिकेत म्हटले होते. त्या याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आडवाणींसह इतर २० नेते व सीबीआयला नोटीस पाठवली असून आपल्यावरील आरोपांबाबत बाजू मांडण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. 

अयोध्येतील हिंसाचारादरम्यान  हाजी मोहम्मद यांचे घर उध्वस्त झाले होते. त्यांनी न्यायालयात एक पीडित म्हणून बाजू मांडण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. त्यामुळे त्यांची याचिका सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारली होती