नवी दिल्ली - देशातील रेवडी कल्चर अर्थात मोफत सुविधांच्या घोषणांबाबत आज सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. कोर्टाने हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले आहे. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकार अशा दोघांनीही आपली बाजू मांडली आहे. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, याचिकाकर्त्याने राज्याच्या आर्थिक स्थितीचं आकलन न करता मोफतच्या घोषणा करण्याबाबतचा विषय समोर आणला आहे. तसेच यामुळे निवडणूक प्रक्रिया बाधित होत असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
याबाबत सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण्णा यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोग आणि सरकारने आपली बाजू मांडली आहे. तसेच युक्तिवादामध्ये लोकशाहीत खरी शक्ती मतदारांकडे असते, असेही सांगण्यात आले. मोफतच्या सुविधांची घोषणा राज्याची आर्थिक प्रकृती बिघडवू शकते. आता कोर्टाने पुढील विचारासाठी हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशामध्ये सांगितले की, तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे परीक्षण करावे. २०१३ मध्ये दिलेल्या त्या निर्णयात सुप्रीम कोर्टाने अशा घोषणा म्हणजे भ्रष्टाचार म्हणता येत नसल्याचे म्हटले होते.