नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांनी गेल्या महिनाभरात दिलेल्या तीन महत्त्वपूर्ण निर्णयांमुळे सर्वोच्च न्यायालय अडचणीत आले असून, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना या प्रकरणांत हस्तक्षेप करावा लागला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयावर टीका, भटक्या कुत्र्यांबाबत आदेश आणि हिमाचल प्रदेशातील पर्यावरणीय असंतुलन याप्रकरणी सरन्यायाधीशांना हस्तक्षेप करावा लागला.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयावर टीकापारडीवाला यांनी एका दिवाणी प्रकरणात फौजदारी कारवाईस परवानगी देणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांच्यावर टीका केली होती आणि त्यांना सेवानिवृत्तीपर्यंत कोणतेही फौजदारी प्रकरण न देण्याचे निर्देश दिले होते. वरिष्ठ न्यायमूर्तींनी या आदेशावर नाराजी व्यक्त केल्यानंतर सरन्यायाधीश गवई यांनी हस्तक्षेप करत पारडीवाला यांना त्यांच्या टिप्पणींचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले होते.
हिमाचल प्रदेशातील पर्यावरणीय असंतुलन २८ जुलै रोजी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हिमाचल प्रदेशातील पर्यावरणीय असंतुलनावर गंभीर निरीक्षण नोंदवत परिस्थिती बदलली नाही तर संपूर्ण राज्य ‘हवेत गायब’ होऊ शकते, असा इशारा दिला. त्यांनी महसूल कमाईपेक्षा पर्यावरण व पारिस्थितिक संतुलनाला प्राधान्य द्यावे, असे केंद्र व राज्य सरकारांना सुचवले होते. हे प्रकरणही आता न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आले आहे.
भटक्या कुत्र्यांबाबत आदेश पारडीवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीवर लक्ष वेधत दिल्ली-एनसीआर प्रशासनाला सर्व भटके कुत्रे तातडीने पकडून आश्रयस्थळी हलवण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशावर पशुप्रेमी व संस्थांकडून टीका झाल्यानंतर प्रकरण न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडे सोपवण्यात आले. २२ ऑगस्ट रोजी या खंडपीठाने आदेशात बदल करून, कुत्र्यांचे नसबंदी व लसीकरण केल्यानंतर त्यांना परत त्याच भागात सोडण्याचा आदेश दिला.
सरन्यायाधीशपदाच्या रांगेत१२ ऑगस्ट १९६५ रोजी मुंबईत जन्मलेले पारडीवाला हे वलसाड (गुजरात) येथील असून, त्यांच्या कुटुंबातील अनेक सदस्य वकिली व्यवसायाशी संबंधित आहेत. पारडीवाला यांची २०११ मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली व २०१३ मध्ये स्थायी न्यायमूर्तिपद मिळाले. ९ मे २०२२ रोजी ते सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती झाले. मे २०२८ मध्ये ते भारताचे सरन्यायाधीश होण्याच्या रांगेत आहेत.