एक लाख दंड भरा, दिवसभर कोर्टात उभे राहा; माजी सीबीआय प्रमुखांना 'सर्वोच्च' शिक्षा

सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान केल्यानं नागेश्वर राव यांना दणका  

नवी दिल्ली: मुझफ्फरपूर निवारागृह प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं सीबीआयचे माजी हंगामी संचालक नागेश्वर राव यांना दणका दिला आहे. या प्रकरणात न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल राव यांनी माफी मागितली होती. मात्र ती न्यायालयानं अमान्य केली. याशिवाय न्यायालयानं त्यांना 1 लाख रुपयांचा दंड भरण्याचे आदेश दिले. इतकंच नव्हे, तर राव यांना दिवसभराचं कामकाज होईपर्यंत न्यायालयात उभं राहण्याची शिक्षादेखील करण्यात आली. यामुळे राव यांच्यासह मोदी सरकारलादेखील दणका बसला आहे. आलोक वर्मा आणि राकेश वर्मा या सीबीआयच्या दोन सर्वोच्च अधिकाऱ्यांमधील वाद समोर आल्यानंतर मोदी सरकारनं राव यांची सीबीआयचे हंगामी संचालक म्हणून नियुक्ती केली होती. मुझफ्फरपूर निवारागृह प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे होता. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याची बदली सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय केली जाऊ नये, अशा सूचना राव यांना देण्यात आल्या होत्या. मात्र तरीही राव यांनी तपास पथकाचे प्रमुख असलेल्या ए. के. शर्मा यांची 17 जानेवारीला सीआरपीएफमध्ये बदली केली. यानंतर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी काल राव यांनी बिनशर्त माफी मागितली होती. या प्रकरणात अ‍ॅटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी राव यांची बाजू मांडली. राव यांनी त्यांची चूक मान्य केली आहे. त्यांनी जाणूनबुजून ही चूक केली नाही. अनावधानानं त्यांच्या हातून ही चूक झाली, असा युक्तीवाद वेणुगोपाल यांनी केला. यावर न्यायालयाचा अपमान करणाऱ्या आरोपीचा बचाव सरकारी पैशातून का केला जात आहे, असा प्रश्न सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी विचारला. वेणुगोपाल यांच्या युक्तीवादाबद्दल सरन्यायाधीशांनी नाराजीदेखील व्यक्त केली. 'सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती असल्यानं राव यांनी कायदे विभागाचा सल्ला मागितला होता. शर्मा यांची बदली करण्याआधी सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करुन परवानगी घ्या, अशी सूचना राव यांना कायदेशीर सल्लागारानं दिला होता. मात्र तरीही त्यांनी न्यायालयाची परवानगी घेतली नाही,' असं गोगोई म्हणाले.