३२६ कायदेशीर गर्भपात; पैकी ७५ टक्के प्रकरणांत बाळाला व्यंग, तर २५ टक्के प्रकरणे...

विवाहित असो वा अविवाहित सर्व गर्भवती महिलांना २४ आठवड्यापर्यंत वैद्यकीय गर्भपात करता येईल, असा ऐतिहासिक निकाल नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. 

संतोष आंधळे, विशेष प्रतिनिधी

ज्या ३२६ प्रकरणांत कायदेशीररित्या गर्भपात करण्यात आले त्यातील ७५ टक्के प्रकरणांत बाळाला व्यंग असल्यामुळे न्यायालयाने परवानगी दिली. २५ टक्के प्रकरणांत बलात्कारपीडित, अल्पवयीन मुली अशी प्रकरणे आहेत. तसेच या प्रकरणांत काही महिला इतर राज्यातीलही होत्या. विशेष म्हणजे या कायदेशीर प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या गोष्टीसाठी डॉ. दातार यांनी कुठलेही शुल्क घेतलेले नाही.

गर्भधारणा झाल्यावर कोणत्याही कारणास्तव एखाद्या महिलेला गर्भपात करायचा असेल तर तो केव्हा करावा, त्यासाठी योग्य कालावधी कोणता यासंदर्भात वैद्यकीय गर्भपात कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, अनेकदा या तरतुदींमुळे काही महिलांना गर्भपातापासून वंचित राहावे लागते. अशावेळी त्यांना कोर्टात दाद मागावी लागते. अशा पद्धतीने कायद्याचा मार्ग अवलंबत कायदेशीर पद्धतीने गर्भपात करण्याची परवानगी घेऊन  स्त्री रोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार यांनी आतापर्यंत ३२६ महिलांची कायद्याच्या कचाट्यातून सुटका केली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच गर्भपात कायद्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. २४ आठवड्यापर्यंतची गर्भधारणा असलेल्या अविवाहितेलाही सुधारित कायद्याप्रमाणे गर्भपाताची मुभा आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. वैद्यकीय गर्भपात कायदा, १९७१ नुसार एखाद्या महिलेला गर्भपात करायचा असेल तर २० आठवड्यांची मुदत होती. ही मुदत ओलांडल्यानंतर तिला कायदेशीररित्या गर्भपात करता येत नव्हता. मात्र, २० आठवडे ओलांडल्यानंतर सोनोग्राफीत बाळाला व्यंग असल्याचे निदर्शनास आल्यास डॉक्टरी सल्ल्याने गर्भपात करणे ही गरज असल्याचे सांगितले जाते. अशा अनेक प्रकरणांत संबंधित गर्भवती महिला आणि तिचे नातेवाईक  न्यायालयात जातात. न्यायालय वैद्यकीय तज्ज्ञांचे लक्षात घेते आणि गर्भपातास परवानगी देते. २० आठवड्यानंतरची गर्भपाताची अनेक प्रकरणे वाढल्याने वैद्यकीय तज्ज्ञांनी कायदेशीर गुंतागुंत नको म्हणून गर्भपाताची मुदत २० वरून २४ आठवडे करावी, अशी मागणी लावून धरली होती.  संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत जुन्या कायद्यात बदल करून  वैद्यकीय गर्भपात (सुधारणा) विधेयक  २०२१ ला मान्यता देण्यात आली. 

याप्रकरणी डॉ. निखिल दातार यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले की, २००८ साली माझ्याकडे एक गर्भवती महिला आली. तिच्या गर्भधारणेला २० आठवडे पूर्ण झाले होते. तपासणीत तिच्या बाळाला व्यंग असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे तिच्या गर्भपात करण्यासाठी आम्ही हायकोर्टात गेलो. मात्र, तेथे न्याय न मिळाल्याने सर्वोच्च न्यायालयात गेलो. तेथील सुनावणी सुरु असताना त्या महिलेचा नैसर्गिक गर्भपात झाला. मात्र, आजही ते प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यानंतर २०१६ मध्ये बलात्कार पीडित महिलेला गर्भधारणा होऊन २० आठवडे उलटले होते. तिला गर्भपात करून हवा होता. त्याप्रकरणात पुन्हा आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलो. केईएम रुग्णालयाचे तज्ज्ञ डॉक्टरांचे पॅनल स्थापन केले. त्या अहवालाच्या आधारावर  त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने  २० आठवड्यांनंतरच्या गर्भपातास प्रथमच परवानगी दिली.  

डॉ. दातार पुढे म्हणाले, पुढे अशी अनेक प्रकरणे येत गेली. मुंबई उच्च न्यायालयानेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या धर्तीवर निर्णय देण्यास सुरुवात केली. ३२६ प्रकरणात आतापर्यंत न्यायालयाने विहित मुदतीपेक्षा गर्भपातास परवानगी दिली आहे. काही प्रकरणात मी स्वत: पक्षकार होतो, तर काहीवेळा संबंधित महिला होती. यात एक विशेष म्हणजे गर्भधारणा झालेली महिला पुढे येते आणि तिला गर्भपात हवा असतो, त्यानंतर या पुढच्या प्रक्रियेला सुरुवात होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल स्वागतार्ह आहे.

नवीन गर्भपात कायद्यानुसार,  बलात्कारपीडित, अल्पवयीन मुलगी, विधवा, घटस्फोटित महिला, गर्भात बाळाला व्यंग असलेल्या महिलांना २४ आठवड्यांपर्यंतची गर्भधारणा असली तरी गर्भपात करण्याची परवानगी आहे. 

- डॉ. निखिल दातार 

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"