नवी दिल्ली - समलैंगिकता हा कायदान्वये गुन्हा असल्याचे आयपीसी कलम 377 मध्ये म्हटले आहे. याप्रकरणी दाखल याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे वकील अरविंद दातार यांची बाजू ऐकून घेतली. मात्र, याप्रकरणी निकाल राखून ठेवला आहे. त्यामुळे आता, यावर बुधवारी अंतिम सुनावणी होईल. समलैंगिकता हा गुन्हा मानणाऱ्या आयपीसीच्या 377 कलमास घटनाबाह्य ठरविण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील 5 न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने समलैंगिता कलम 377 बाबतच्या याचिकेवर सुनावणी केली. या खंडपीठात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा, आरएफ नरीमन, एएम खानविलकर, डीवाय चंद्रचूड आणि इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश होता. याबाबत न्यायालयात बाजू मांडताना याचिकाकर्त्याचे वकील अरविंद दातार यांनी समलैंगिकता हा गुन्हा नसल्याचे म्हटले. तसेच जर हा कायदा लागू करण्यात आला, तर हे घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचे असल्याचेही दातार यांनी म्हटले. एखाद्या व्यक्तीचे लैंगिक ओळख वेगळी असल्यास तो गुन्हा ठरत नाही. तसेच समलैंगिकता अनैसर्गिक असल्याचे म्हणता येणार नाही, असेही दातार यांनी म्हटले.