नवी दिल्ली - केरळमधल्या एका लव्ह जिहाद प्रकरणाची मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले तसेच वडिल मुलीच्या व्यक्तिगत आयुष्यात ढवळाढवळ करु शकत नाहीत असे म्हटले आहे. हादिया आणि शफीन जहान यांचा विवाह केरळ उच्च न्यायालयाने कलम 226 अंतर्गत रद्द केला. या निकालावरच सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या 9 ऑक्टोंबरला होणार आहे.
मागच्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात शफीन जहानने अखिला अशोकनबरोबर विवाह केला. अखिलाने इस्लाम धर्म स्विकरुन हादिया हे नाव धारण केल्यानंतर हा विवाह संपन्न झाला. या विवाहाविरोधात अखिलाच्या वडिलांनी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. माझ्या मुलीला जबरदस्तीने इस्लाम धर्म स्विकारायला भाग पाडला. तिला अफगाणिस्तान किंवा सिरियाला पाठवले जाऊ शकते असा आरोप त्यांनी याचिकेत केला होता.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ऑगस्ट महिन्यापासून एनआयएने तपास सुरु केला. सर्वोच्च न्यायालयाला एनआयएमार्फत तपास हवा असेल तर, आपली काही हरकत नाही असे केरळ सरकारने सांगितले. एनआयए आणि केरळ पोलिसांकडून तपासाची माहिती घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय अखिलाशी बोलणार आहे. एकूणच या संपूर्ण विषयावर अखिलाचे काय मत आहे ते सर्वोच्च न्यायायालयाला जाणून घ्यायचे आहे.