पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारला मोठा झटका दिला आहे. सरकारी शाळांमधील २५,००० शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती रद्द करण्याचा कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आणि संपूर्ण प्रक्रिया कलंकित असल्याचे म्हटले.
Waqf Bill: लोकसभेत वक्फ बिल पारित, आता राज्यसभेत अग्निपरीक्षा; काय आहे 'नंबरगेम'?
'व्यापक अनियमिततेमुळे संपूर्ण निवड प्रक्रिया सदोष घोषित करणे योग्य होते. पूर्वी भरती झालेल्यांना त्यांच्या नोकरीदरम्यान मिळालेला पगार परत करण्याची आवश्यकता नाही, असं न्यायालयाने म्हटले आहे. नवीन निवड प्रक्रिया ३ महिन्यांच्या आत सुरू करावी लागेल आणि पूर्ण करावी लागेल, असंही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सीबीआय चौकशीच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाविरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्याने दाखल केलेल्या विशेष परवानगी याचिकेवरही न्यायालय ४ एप्रिल रोजी स्वतंत्रपणे सुनावणी करेल.
राज्य सरकारने २५,७५३ शिक्षक आणि शालेय कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या संपुष्टात आणण्याच्या आदेशालाही आव्हान दिले आहे. पश्चिम बंगाल सरकारच्या याचिकेव्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयाने इतर १२३ याचिकांवर सुनावणी केली.
गेल्या वर्षी ७ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या नोकरी रद्द करण्याच्या आदेशावर अंतरिम स्थगिती दिली होती. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला तपास सुरू ठेवण्यास सांगितले होते. भ्रष्टाचारातून भरती झालेल्या लोकांना नोकरीवरून काढून टाकणे चांगले होईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.