मुंबई: देशात अस्तित्वात असलेल्या देशद्रोहाच्या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याबाबत यापूर्वी अनेकदा चर्चा, आरोप-प्रत्यारोप झाले आहेत. याआधीही देशद्रोहाचा कायदा असवा की नसावा, याबाबत चर्चा झडल्या आहेत. यातच आता सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन यांनी देशद्रोहाच्या कायद्याबाबत भाष्य केले आहे. देशद्रोहाच्या कायद्याचा वापर सरकारवर टीका करणाऱ्यांविरोधात केला जात असून, तो आता रद्दच करावा, असे न्या. नरीमन यांनी म्हटले आहे.
मुंबईत आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना न्या. नरीमन यांनी यासंदर्भात आपली रोखठोक मते मांडली आहेत. सरकारच्या टीकाकारांविरोधात हा कायदा वापरला जात असल्याचा संदर्भ देत देशद्रोहासंदर्भातील कायदा संपुष्टात आणण्याचा आणि व्यक्ती स्वातंत्र्याला पूर्ण परावनगी देण्याची हीच योग्य वेळ आहे, असे न्या. नरीमन यांनी म्हटले आहे.
चुकीची भाषा वापरणाऱ्यांविरोधात कारवाई होताना दिसत नाही
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करणाऱ्यांविरोधात देशद्रोहाचा कायदा वापरुन खटले दाखल केले जात आहेत. मात्र त्याचवेळेस चुकीची भाषा वापरणाऱ्यांविरोधात कारवाई होताना दिसत नाही, असे सांगत अयोग्य भाषा वापरणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. एका विशेष समाजाचा नरसंहार करण्याचे आवाहन काही लोकांकडून केले जात असतानाही अशा लोकांविरोधात कोणतीही कारवाई केली जात नाही. अधिकाऱ्यांमध्येही याबद्दल उदासीनता दिसून येत आहे. दुर्देवाची बाब म्हणजे सत्ताधारी पक्षातील उच्च स्तरावरील लोक केवळ या अयोग्य भाषेच्या वापरासंदर्भात शांत आहेत असे नाही तर ते या गोष्टींचे जवळजवळ समर्थन करताना दिसत आहेत, अशी खंतही न्या. नरीमन यांनी बोलून दाखवली.
दरम्यान, माजी न्यायमूर्ती असणाऱ्या नरीमन यांनी तिरुवनंतपुरममध्ये उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी अयोग्य भाषाचे वापर संविधानाला धरुन नसल्याचे मत व्यक्त केल्याबद्दल समाधान वाटल्याचे म्हटले आहे. यापूर्वी अनेक प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणांमध्ये संबंधित प्रकरण देशद्रोहाचे नसल्याचा निकाल दिला होता.