नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाने जामनगरमधील ग्रीन्स झूल़ॉजिकल रेस्क्यू आणि रिहॅब्लिटेशन सेंटरविरुद्ध (GZRRC) दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. जामनगरमधील ग्रीन्स झूल़ॉजिकल रेस्क्यू आणि रिहॅब्लिटेशन सेंटर सोसायटी ही रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या सहाय्याने चालवली जाते. या सेंटरविरोधात तसेच येथे प्राणीसंग्रहालय तयार करण्याविरोधात काही कार्यकर्त्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
याबाबतच्या सविस्तर माहितीनुसार या प्राणीसंग्रहायलायाठी GZRRC देशाच्या विविध भागातून तसेच परदेशातून प्राणी आणत आहे त्यावर बंदी घालावी, तसेच GZRRC च्या व्यवस्थापनाची एसआयटी मार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी या जनहित याचिकेमधून करण्यात आली होती. त्याबरोबरच GZRRC चा अनुभव आणि क्षमतेवरही या जनहित याचिकेमधून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. दरम्यान, याबाबत GZRRC कडून सविस्तर उत्तर देण्यात आल्यानंतर सुप्रिम कोर्टाने १६ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावर सुनावणी घेतली. तसेच GZRRC विरोधात करण्यात आलेले सर्व दावे आणि प्रश्न फेटाळून लावत ही जनहित याचिका फेटाळून लावली.
GZRRC सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा आदर करते. आम्ही प्राण्यांच्या संरक्षणासाठीचं आमचं काम सुरू ठेवू. तसेच GZRRC प्राण्यांचे संरक्षण, बचाव आणि पुनर्वसनासाठी कटिबद्ध आहे. तसेच आम्ही विविध परिस्थितीतून वाचवण्यात आलेल्या प्राण्यांना जागतिक दर्जाच्या पुनर्वसनाच्या सुविधा आणि देखभाल पुरवण्यासाठी सज्ज आहोत, असे GZRRC च्या व्यवस्थापनाचे प्रमुख धनराज नाथवानी यांनी सांगितले.
या सुनावणीवेळी GZRRC ने त्यांच्याकडील पायाभूत सुविधा, कामकाज, पशुवैद्यकीय, क्युरेटर, जीवशास्त्रज्ञ, प्राणीशास्त्रज्ञ आणि इतर तज्ञ यांची माहिती दिली. तसेच ते आपलं काम कायद्यातील तरतुदींनुसार चोखपणे पार पाडत असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. तसेच GZRRCने आपण एक प्राणीसंग्रहालय उभारत आहोत. जे सर्वसामान्यांसाठी शैक्षणिक माहितीसाठी खुले असेल. तसेच येथील इतर सुविधा ह्या सुटका करून आणलेल्या प्राण्यांच्या कल्याणासाठी उपलब्ध असतील. या सुविधा केवळ भारतातीलच नाही तर जगभरातील प्राण्यांच्या कल्याणासाठी उपलब्ध असतील असे स्पष्ट केले.
सुप्रिम कोर्टाने GZRRCकडून देण्यात आलेल्या उत्तराबाबत समाधान व्यक्त केले. तसेच GZRRCला प्राण्यांची वाहतूक तसेच इतर कामांना परवानही दिली. तसेच GZRRCवर करण्यात आलेले आरोप हे केवळ बातम्यांवर आधारित असल्याचे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवले. तसेच GZRRCला परवानगी देण्यासाठी अधिकाऱ्यांसमोर कुठलीही अडचण नसल्याचे कोर्टाने सांगितले.
दरम्यान GZRRC ही ना नफा तत्त्वावर चालणारी संस्था असून, तिचा मुख्य उद्देश हा प्राण्यांचे कल्याण हा आहे. तसेच या माध्यमातून जर काही उत्पन्न मिळालं तर GZRRC त्याचा वापर प्राण्यांच्या बचाव कार्यासाठी करेल, असे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवले. GZRRCवर करण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये कुठल्याही प्रकारचे तथ्य किंवा आधार दिसून येत नाहीत, असेही कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.