Bilkis Bano Case Supreme Court: गुजरातमधील २००२ च्या दंगलीत बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या केल्याप्रकरणी ११ दोषींना माफी देण्याचा गुजरातसरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. तसेच दोषींना दोन आठवड्यांच्या आत तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, आत्मसमर्पण करण्यासाठी मुदत द्यावी, अशी याचिका आरोपींनी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.
गुजरात सरकारने हा आदेश एकसुरी आणि विवेकबुद्धीचा वापर न करता जारी केला होता, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला फटकारले. यानंतर यातील काही आरोपींनी आत्मसमर्पण करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाला केली. या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. तेव्हा २१ जानेवारीपर्यंत आत्मसमर्पण करा, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
आरोपींनी दिलेल्या कारणांमध्ये काहीच तथ्य नाही
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही म्हणणे ऐकून घेतले आहे. परंतु, आरोपींनी आत्मसमर्पण करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, यासाठी जी कारणे सादर केली आहेत, त्यात काहीच तथ्य नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळली जात आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणातील आरोपी गोविंदभाई नाईक, रमेश रूपाभाई चंदना आणि मितेश चिमणलाल भट यांनी वेगवेगळ्या कारणांमुळे मुदत वाढवून देण्याची विनंती केली होती.
दरम्यान, आजारपणाचे कारण देत गोविंदभाई नाईक यांनी आत्मसमर्पणाची मुदत ४ आठवड्यांनी वाढवण्याची मागणी केली. रमेश रुपाभाई चंदना यांनी मुलाच्या लग्नाचे कारण देत, तर मितेश चिमणलाल भट यांनी सुगीचा हंगाम असल्याचे कारण देत आत्मसमर्पण करण्यासाठी ६ आठवड्यांची मुदत देण्याची मागणी केली. मात्र, या याचिका फेटाळण्यात आल्या.