लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : पाऊस कमी होत असलेल्या जिल्ह्यांत नागरी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, असे सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सूचित केले आहे.
निवडणूक आयोगाला ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरपर्यंत वाट पाहण्याची गरज नाही. अतिवृष्टी होणाऱ्या जिल्ह्यांत नंतर निवडणुका घेता येऊ शकतात. स्थानिक स्थितीचा आढावा घेऊन त्यानुसार आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम ठरवावा, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने आयोगाला नागरी व स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीसाठी प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश ४ मे रोजी दिले होते. नंतर राज्याचे निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन कोर्टाने प्रक्रिया सुरू करण्यासंबंधी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी तातडीने करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले होते.
आयोगाने समोर मांडल्या अडचणी
- सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर या निवडणुका पावसाळ्यात होणार का, याबद्दलही कुतूहल निर्माण झाले होते.
- राज्य निवडणूक आयोगाने पावसाळ्यात निवडणुका घेण्यात कोणकोणत्या प्रशासकीय अडचणी समोर आहेत, हे सुप्रीम कोर्टात अर्जाद्वारे नमूद केले.
- त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेनंतर मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी सुनावणी झाली.
प्रक्रिया सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा
प्रभागांचे परिसीमन करणे आणि निवडणूक वेळापत्रक ठरविण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार राज्य सरकारने दोन कायदे संमत करून स्वत:कडे घेतल्यानंतर १० मार्चरोजी निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया सुरु करता येणार आहे. मुंबई व कोकण विभागात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत पावसाचे प्रमाण खूपच जास्त असते. त्या तुलनेत मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पडणाऱ्या पावसाचे प्रमाण कमी असते. राज्यात १५ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २१० नगरपंचायती तसेच १९०० ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. इतक्या सगळ्या निवडणुका एकत्र घ्यायच्या झाल्यास त्या किमान २ ते ३ टप्प्यांत घ्याव्या लागतील.
हवामान खात्याच्या अंदाजावर निर्णय
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या निकालावर राज्य निवडणूक आयोगाने वेट अँड वॉचची भूमिका घेतली आहे. राज्याच्या कोणत्याही भागात तातडीने निवडणुका जाहीर केल्या जाणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे. हवामान खात्याचा अधिकृत अंदाज, इतर आकडेवारी व अधिकृत माहितीच्या आधारावर निर्णय घेतला जाईल, असे राज्य निवडणूक आयुक्त यु.पी.एस. मदान यांनी पत्रकारांना सांगितले.
सप्टेंबर-ऑक्टोबरध्ये सरसकट निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव मान्य केला नाही, पण फेटाळलाही नाही. मी स्वत: एकटा निर्णय घेऊ शकत नाही. सर्व संबंधित बाबींचा विचार करून निर्णय घेतला जाईल. - यु.पी.एस. मदान, निवडणूक आयुक्त