सहा वर्षांपूर्वी अचानक ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा बंद करण्याच्या निर्णयावर आज सर्वोच्च न्यायालय महत्वाचा निर्णय देणार आहे. मोदी सरकारच्या या नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर देशभरात मोठा गाजावाजा झाला होता. नोटाबंदीला आव्हान देणाऱ्या ५८ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. त्यावरील निर्णय ७ डिसेंबरला राखून ठेवण्यात आला होता. यावर आज हा निर्णय जाहीर होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ला १००० आणि ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या २०१६ सालच्या निर्णयाशी संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. केंद्राच्या २०१६ च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवताना, न्यायमूर्ती एस ए नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आरबीआयचे वकील अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी आणि याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला. ज्यात ज्येष्ठ वकील पी चिदंबरम आणि श्याम दिमवन यांचाही समावेश होता. या खंडपीठात न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा, व्ही रामसुब्रमण्यम आणि बीव्ही नागरथना यांचा समावेश आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) वकिलांनी न्यायालयीन समिक्षा आर्थिक धोरणाच्या निर्णयांवर लागू केली जाऊ शकत नाही असा युक्तिवाद केला होता. त्यावर स्पष्ट शब्दात सुप्रीम कोर्टानं नोटाबंदीचा निर्णय कोणत्या पद्धतीने घेण्यात आला हे तपासण्याचा अधिकार आम्हाला आहे आणि न्यायव्यवस्था केवळ आर्थिक धोरणात्मक निर्णय असल्याने हातावर हात ठेवून पाहात बसू शकत नाही, असं सुनावलं होतं.
केंद्राला शिफारस करण्यासाठी आरबीआय कायद्यांतर्गत प्रक्रिया अवलंबण्यात आली. आरबीआयच्या केंद्रीय बोर्डाच्या बैठकीत विहित कोरम पूर्ण झाला, ज्याने शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला. लोकांना अनेक संधी दिल्या, पैसे बदलण्याची व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आली, असे आरबीआयने न्यायालयात म्हटले आहे.
केंद्र आणि आरबीआयला नोटाबंदीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि रेकॉर्ड न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले होते, जे सीलबंद लिफाफ्यांमध्ये सादर केले गेले होते. यावर खंडपीठ निर्णय देणार आहे. न्यायमूर्ती नझीर निवृत्तीच्या दोन दिवस आधी नोटाबंदीचा निकाल देणार आहेत.