नवी दिल्ली: कर्नाटकातील हिजाब प्रकरणी (Hijab Row) सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. काही दिवसांपूर्वी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात अतिशय महत्त्वाचा निकाल दिला होता. हिजाबवरील शैक्षणिक संस्थांमधील बंदी योग्य असल्याचे सांगत, या संदर्भातील याचिकांवर सुनावणी करताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली होती. मात्र, या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल करण्यात आली होती.
कर्नाटकातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्याची मागणी करणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालायने एकप्रकारे धक्का दिला आहे. एवढेच नाही तर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाला हिजाब वादाचा परीक्षांशी काहीही संबंध नाही, असेही सांगितले आहे. परीक्षांचा या मुद्द्याशी काहीही संबंध नाही. त्याचा उल्लेख करून सनसनाटी निर्माण करू नका, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी म्हटले आहे.
विद्यार्थी हिजाबवर ठाम आहेत
विद्यार्थी हिजाबवर ठाम आहेत. याआधीही न्यायालयाने हिजाब वादावर तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता, होळीच्या सुट्टीनंतर यावर विचार केला जाईल असे म्हटले होते. यानंतर पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत, योग्यवेळी सुनावणी होईल, असे स्पष्ट केले. यावेळी वकील देवदत्त कामत यांनी, २८ मार्चपासून विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू होणार आहेत. अशा परिस्थितीत विद्यार्थीनीस हिजाब घालून प्रवेश दिली नाही तर तिचे एक वर्ष वाया जाईल, असा युक्तिवाद केला होता.
दरम्यान, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिकांवरील सुनावणी करताना, हिजाब घालणे ही अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही. हिजाब हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही. शैक्षणिक संस्थांमधील बंदी योग्यच आहे, असे महत्त्वाचे निरीक्षण कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. तसेच यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकाही फेटाळल्या होत्या.