CJI DY Chandrachud: न्यायालयाच्या निर्णयावर कायदे मंडळ काय करू शकते आणि काय करू शकत नाही, याबाबत लक्ष्मणरेषा निश्चित केली आहे. संसद न्यायालयीन निवाड्यातील उणिवा दूर करण्यासाठी नवा कायदा करू शकते. मात्र, विधिमंडळ सर्वोच्च न्यायालयाचा किंवा कोणत्याही न्यायालयाचा निर्णय नाकारू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले आहे.
एका कार्यक्रमात बोलताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी आपल्या रोखठोक शैलीत अनेक विषयांवर स्पष्ट शब्दांत भाष्य केले आहे. आताच्या घडीला महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अपात्रता प्रकरण, शिवसेनेसह राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि पक्षचिन्ह यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. एकंदरीत महाराष्ट्राच्या राजकीय सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केलेले विधान अतिशय महत्त्वाचे मानले जात आहे.
विधिमंडळ सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय नाकारू शकत नाही
आम्हाला निर्णय चुकीचा वाटतो आणि म्हणून आम्ही निर्णय नाकारतो असे विधानमंडळ म्हणू शकत नाही. विधिमंडळ कोणत्याही न्यायालयाचा निर्णय थेट नाकारू शकत नाही. न्यायाधीश घटनात्मक नैतिकतेचे पालन करतात, सार्वजनिक नैतिकतेचे नव्हे, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, आम्ही या वर्षी किमान ७२ हजार प्रकरणे निकाली काढली आहेत आणि अजून दीड महिना बाकी आहे, अशी माहिती चंद्रचूड यांनी दिली. न्यायालयाने एखाद्या विशिष्ट मुद्द्याबाबत निर्णय दिल्यास आणि त्यात कायद्यातील उणिवांचा उल्लेख केला असल्यास त्या दूर करण्यासाठी कायदे मंडळ नवा कायदा करू शकते. मात्र, हा निर्णय चुकीचा आहे, म्हणून तो रद्द करीत आहोत, असे कायदे मंडळ म्हणू शकत नाही, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, न्यायव्यवस्थेत प्रवेश करण्यासाठी संरचनात्मक अडथळे आहेत. समान संधी मिळाल्यास अधिकाधिक महिला न्यायव्यवस्थेत प्रवेश करतील. सर्वसमावेशक अर्थाने गुणवत्तेची पुनर्व्याख्या करणे आवश्यक आहे. प्रवेश पातळीचे अडथळे दूर झाल्यास व संधी मिळाल्यास अधिक महिला न्यायव्यवस्थेत येतील, असे चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे. न्यायालयीन निवाडे लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी भाषांतराचे काम सुरू आहे. त्यासाठी एआयची मदत घेत असल्याचेही चंद्रचूड यांनी नमूद केले.