नवी दिल्ली: रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्ध (Russia-Ukraine Conflict) दिवसेंदिवस तीव्र होत चालले आहे. युद्ध असेच सुरू राहिले, तर या युद्धाचे रुपांतर अणुयुद्धात होऊ शकते, अशी गंभीर शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. याचा परिणाम जगभरातील अन्य देशांसह भारतावरही होणार आहे. दुसरीकडे, युक्रेनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थी आणि नागरिकांना मायदेशात आणण्यासाठी भारत सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहे. भारतीय हवाई दलालाही ऑपरेशन गंगामध्ये (Operation Ganga) सहभागी करून घेण्यात आले आहे. अशातच यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल करण्यात आली असून, या याचिकेवरील सुनावणीवेळी देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा (NV Ramana) यांनी थेट सवाल केला आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारने ऑपरेशन गंगा अंतर्गत आतापर्यंत हजारो विद्यार्थ्यांना देशात परत आणले गेले असून, अनेकांना युक्रेनमधून शेजारच्या देशांमध्ये नेण्यात आले आहे. तिथून त्यांना भारतात आणले जाणार आहे. युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांची सुटका करण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांची सुटका करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना, एका सोशल मीडिया पोस्टचा संदर्भ दिला. ज्यामध्ये युद्धग्रस्त युक्रेनमधून भारतीयांना परत आणण्यासाठी त्यांनी काय केले, असा सवाल लोकांनी त्यांना विचारला होता.
रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांना युद्ध थांबवण्याचे आदेश देऊ शकतो का
सोशल मीडियावर, मी भारताचे सरन्यायाधीश काय करत आहेत, अशी विचारणा करणारे काही व्हिडीओ पाहिले. मी रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांना युद्ध थांबवण्याचे आदेश देऊ शकतो का, अशी विचारणा करत, आम्हाला विद्यार्थ्यांबद्दल पूर्ण सहानुभूती आहे. भारत सरकार त्यासाठी काम करत आहे. तरीही आम्ही ॲटर्नी जनरलला विचारू की काय करता येईल, असे रमणा यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
दरम्यान, युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांच्या सुरक्षित स्थलांतरासाठी रशिया मानवतावादी दृष्टिकोनातून मार्ग तयार करत असल्याचा निर्वाळा रशियन राजदूतांकडून देण्यात आला आहे. युक्रेन-रशियालगतच्या पूर्व आणि ईशान्य भागात सुमारे चार हजार भारतीय अडकून पडले असून, त्यात बहुतांश वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. त्यांच्या सुटकेसाठी भारताने रशिया आणि युक्रेनच्या अधिकाऱ्यांकडे वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर रशियातर्फे हा निर्वाळा देण्यात आला आहे.