VP Jagdeep Dhankhar on Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका आदेशावर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी चिंता व्यक्त केली. ८ एप्रिल रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने पहि राष्ट्रपतींनी राज्यपालांनी पाठवलेल्या प्रलंबित विधेयकांवर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा असा सल्ला निरीक्षण नोंदवून दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीवर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी प्रतिक्रिया देताना चिंता व्यक्त करत म्हटले आहे की भारताने अशा पद्धतीच्या लोकशाहीची कधीही कल्पनाही केली नव्हती.
गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांना मान्यता देण्यासाठी अंतिम मुदत दिली होती. यावर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालये राष्ट्रपतींना आदेश देऊ शकत नाहीत, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले. न्यायालयांना राष्ट्रपतींना निर्देश द्यावे लागतील अशी परिस्थिती आपण निर्माण करू शकत नाही, असे जगदीप धनखड म्हणाले. संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत न्यायालयाला देण्यात आलेले विशेष अधिकार हे आता लोकशाही शक्तींविरुद्ध क्षेपणास्त्र बनल्याचेही धडखड यांनी म्हटलं. त्यामुळे आता न्यायालय आणि उपराष्ट्रपतींमध्ये नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
आपला देश कुठे चालला आहे?
"भारताने अशा लोकशाहीची कल्पनाही केली नव्हती जिथे न्यायाधीश कायदे करतील आणि सुपर पार्लमेंट म्हणून काम करतील. नुकत्याच एका निर्णयाद्वारे राष्ट्रपतींना निर्देश देण्यात आले आहेत. पण आपण कुठे चाललोय? आपल्या देशात हे काय चाललं आहे? आपण अत्यंत संवेदनशील असलं पाहिजे. आपण हा दिवस पाहण्यासाठी लोकशाहीची कल्पना केली नव्हती. राष्ट्रपतींना वेळेवर निर्णय घेण्यास सांगितले जाते आणि जर तसे झाले नाही तर ते कायदा बनवले जातात," असं उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड म्हणाले.
"आपल्याकडे असे न्यायाधीश आहेत जे कायदे करतात, कार्यकारी कामं पण करता, सुपर पार्लमेंट म्हणूनही काम करतात आणि त्यांना कोणतीही जबाबदारी राहत नाही कारण देशाचा कायदा त्यांना लागू होत नाही. माझ्या आयुष्यात कधीही कल्पना केली नव्हती की मला हे पहावे लागेल," असंही उपराष्ट्रपती म्हणाले.
दरम्यान, राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींना ३ महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. ८ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकार आणि राज्यपालांच्या प्रकरणात हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता.
विधानसभेने पाठवलेल्या विधेयकावर राज्यपालांना एका महिन्याच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले होते. राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकांच्या बाबतीत राष्ट्रपतींना पूर्ण नकाराधिकार किंवा पॉकेट विटो अधिकार वापरण्याचा अधिकार नाही. त्यांच्या निर्णयाचा न्यायालयीन आढावा घेतला जाऊ शकतो आणि महाभियोग विधेयकाची घटनात्मकता न्यायपालिका ठरवेल, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.