शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'ऑपरेशन सिंदूरमध्ये ८ विमाने पडली'; 'टॅरिफ'ने भारत-पाक युद्ध थांबवल्याचा ट्रम्प यांचा नवा गौप्यस्फोट
2
आजचे राशीभविष्य,०७ नोव्हेंबर २०२५: नवे कार्य हाती घेऊ नका; मतभेद होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी
3
“शेतकऱ्यांना मोफत नको म्हणणाऱ्या अजित पवारांना फुकटात जमिनी लाटण्याचा भस्म्या”: काँग्रेस
4
एकनाथ शिंदेंचा अजितदादांना धक्का! २५ सरपंच, पदाधिकाऱ्यांसह बड्या नेत्याचा शिवसेनेत प्रवेश
5
राजस्थानमध्ये पकडला गेला 'ओसामा'; इंटरनेट कॉलिंगवर ४ वर्षांपासून होता अफगाणिस्तानातील दहशतवाद्यांच्या संपर्कात
6
राणेंच्या काॅलेजमध्ये MBBS प्रवेशासाठी मागितले ९ लाख रुपये, CETने दिले चाैकशीचे आदेश
7
३ राजयोगात कार्तिक संकष्ट चतुर्थी: ८ राशींवर बाप्पा-धनलक्ष्मी कृपा; पैसा-पदोन्नती-भाग्योदय!
8
अग्रलेख: लोकशाहीवरच प्रश्नचिन्ह! एच-फाईल्स अन् निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वासालाच तडा
9
गंगर कन्स्ट्रक्शनवर १०० कोटींच्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल; एकच फ्लॅट दोघांना विकला!
10
हास्यास्पद खर्चमर्यादा अन् पैशांची उधळपट्टी... आगामी निवडणुकांमध्ये रंगणार वर्चस्वाची लढाई
11
२ अभियंत्यांना वाचवण्यासाठी रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाने घेतला २ निष्पाप प्रवाशांचा बळी
12
अजित पवारांचे पुत्र पार्थ यांचा जमीन घोटाळा; ३०० कोटींत खरेदी केली १८०० कोटींची जमीन
13
तोपर्यंत 'त्या' नागरिकाला मतदानाचा अधिकार नाही; युवतीच्या अर्जावर ६ आठवड्यांत निर्णय घ्या!
14
नेरळ-माथेरान मिनी ट्रेनचे इंजिन पुन्हा धडधडले; मोठ्यांसह बच्चेकंपनी खूश; वेळापत्रकही जाहीर
15
शिंदेसेनेला अंगावर घेणारे भाजपाचे आमदार संजय केळकर निवडणूक प्रमुख; महायुतीची शक्यता दुरावली
16
ठाणे, दिवा अन् कल्याणमध्येही प्रवाशांचे प्रचंड हाल; लोकल कर्जतकडे वळवल्याने प्रवासी संतप्त
17
शिंदेसेना-भाजपचे परस्परांना युती तोडून टाकण्याचे आव्हान; दोन्ही गटांची एकमेकांवर टीकास्त्र
18
मेट्रोची भाडेवाढ? समितीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव; अंधेरी, दहिसर मेट्रो भाडे वाढण्याची शक्यता
19
येत्या ११ नोव्हेंबरला प्रभागात कोणाची लागणार लॉटरी? मुंबईकरांसह सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे लक्ष
20
प्रसिद्ध गायिका आणि अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित यांचं निधन, मुंबईतील रुग्णालयात घेतला अखेरचा श्वास

बाबा रामदेव यांना सुप्रीम कोर्टाचा आणखी एक झटका! योग शिबिरासाठी भरावा लागणार सेवाकर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 21, 2024 10:39 IST

बाबा रामदेव यांच्या योग शिबिरांचे आयोजन करणाऱ्या 'पतंजली योगपीठ ट्रस्ट'ला आता सेवा कर भरावा लागणार आहे.

योगगुरू बाबा रामदेव यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून आणखी एक झटका बसला आहे. आता बाबा रामदेव यांची योग शिबिरे सेवा कराच्या कक्षेत आली आहेत. बाबा रामदेव यांच्या योग शिबिरांचे आयोजन करणाऱ्या 'पतंजली योगपीठ ट्रस्ट'ला आता सेवा कर भरावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय एम ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने या संदर्भात सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणाने आपल्या निर्णयात पतंजली योगपीठ ट्रस्टला निवासी आणि अनिवासी अशा दोन्ही प्रकारच्या योग शिबिरांचे आयोजन करण्यासाठी सेवा कर भरणे बंधनकारक केले होते. 

Devendra Fadnavis : "जशास तसे उत्तर दिले जाईल"; उद्धव ठाकरेंच्या गौप्यस्फोटावर देवेंद्र फडणवीसांचा पलटवार

पतंजली योगपीठ ट्रस्ट स्वामी रामदेव यांच्या योग शिबिरांसाठी प्रवेश शुल्क आकारते. न्यायमूर्ती ओक आणि न्यायमूर्ती भुईया यांच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, 'सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणाने ते योग्यच म्हटले आहे. प्रवेश शुल्क आकारल्यानंतर शिबिरांमध्ये योग ही सेवा आहे. न्यायाधिकरणाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही. त्यामुळे पतंजली योगपीठ ट्रस्टचे अपील फेटाळण्यात येत आहे. यासह, न्यायालयाने सीमा शुल्क, अबकारी आणि सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणच्या अलाहाबाद खंडपीठाच्या ५ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

CESTAT'ने कबूल केले होते की, पतंजली योगपीठ ट्रस्टने आयोजित केलेल्या योग शिबिरात सहभागी होण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीकडून शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे ट्रस्टने आयोजित केलेली योग शिबिरे सेवा कराच्या कक्षेत यायला हवीत. न्यायाधिकरणाने म्हटले होते की, ट्रस्ट विविध निवासी आणि अनिवासी शिबिरांमध्ये योग प्रशिक्षण देतात. यासाठी, सहभागींकडून देणगीच्या स्वरूपात पैसे गोळा केले जातात, पण प्रत्यक्षात ही सेवा देण्यासाठी प्रवेश शुल्क आहे. 

पतंजलीला ४.५ कोटी रुपये कर भरावा लागणार

मेरठ रेंजच्या आयुक्तांनी पतंजली योगपीठ ट्रस्टला ऑक्टोबर २००६ ते मार्च २०११ दरम्यान आयोजित अशा शिबिरांसाठी दंड आणि व्याजासह सुमारे ४.५ कोटी रुपये भरण्यास सांगितले. 'आजारांच्या उपचारांसाठी सेवा देत आहेत आणि ते 'आरोग्य आणि फिटनेस सेवा' श्रेणी अंतर्गत करपात्र नाही, ट्रस्टने असा युक्तिवाद केला होता. पण न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे की, पतंजली योगपीठ ट्रस्टच्या दाव्याला कोणत्याही सकारात्मक पुराव्याद्वारे समर्थन दिले जात नाही.

CESTAT'ने सांगितले की, या शिबिरांमध्ये योग आणि ध्यान हे कोणा एका व्यक्तीला नाही तर संपूर्ण समूहाला एकत्र शिकवले जाते. कोणत्याही व्यक्तीच्या विशिष्ट रोग/तक्रारीचे निदान किंवा उपचार करण्यासाठी कोणतेही प्रिस्क्रिप्शन लिहिलेले नाही. ट्रस्टने शिबिराचे प्रवेश शुल्क देणगी म्हणून जमा केले. त्यांनी वेगवेगळ्या किमतीची प्रवेश तिकिटे काढली होती. तिकीट धारकाला तिकीटाच्या मूल्यानुसार वेगवेगळे विशेषाधिकार देण्यात आले. पतंजली योगपीठ ट्रस्टने आयोजित केलेली योग शिबिरे – जे शुल्क आकारतात – आरोग्य आणि फिटनेस सेवेच्या श्रेणीत येतात आणि अशा सेवेला सेवा कर लागू होतो, असंही यात म्हटले आहे. 

टॅग्स :Baba Ramdevरामदेव बाबाSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय