नवी दिल्ली: वादग्रस्त केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या १० महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे दिल्लीतील सीमांवर आंदोलन सुरू आहे. केंद्रातील मोदी सरकार आणि आंदोलक शेतकरी नेते आपापल्या भूमिकांवर ठाम असल्यामुळे अद्याप यावर तोडगा निघालेला नाही. यानंतर आता उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खिरी जिल्ह्यात शेतकरी आंदोलनात वाहन शिरल्याने दोन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे, तर काही शेतकरी जखमी झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या एका सुनावणीवेळी लखीमपूर घटनेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. यावेळी कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्यात आली आहे. असे असताना शेतकरी आंदोलन का सुरू आहे, अशी थेट विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. (supreme court asked farm laws have been challenged then why farmers protest still continuing)
कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. दिल्ली-एनसीआर सीमांवर आंदोलन करणाऱ्या ४० नेत्यांना ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. रस्ते आडवून आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांविरोधात नोटीस बजावली गेली आहे. नव्या कृषी कायद्यांवर स्थगिती आणली आहे आणि सध्या या कायद्यांची अंमलबजावणी करू इच्छित नाही, असेही केंद्राने म्हटले आहे. मग आंदोलन कशासाठी चालले आहे, असा सवाल दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांना सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. कोणी कोणत्याही मुद्द्यावर न्यायालयात धाव घेत असेल तर त्याला रस्त्यावर आंदोलन करण्याची परवानगी द्यावी का? यावर यापुढे सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
आंदोलनामध्येही तुम्ही सहभागी आहात का?
केंद्राच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या जंतर-मंतर येथे सत्याग्रहासाठी किसान महापंचायत नावाच्या संघटनेने न्यायालयाकडे परवानगी मागितली होती. गेल्या अनेक महिन्यांपासून महामार्ग आडवून सुरू असेलल्या आंदोलनामध्येही तुम्ही सहभागी आहात का? असा सवाल न्या. ए. एम. खानविलकर आणि सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने केला होता. त्यावर या संघटनांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. दिल्ली सीमांवर शेतकरी संघटनांच्या सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनांत आपली संघटना सहभागी नसल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. जंतर -मंतरवर आम्हाला सत्याग्रह करायचा आहे, असेही यात सांगण्यात आले आहे.
तुम्ही आंदोलन कसे काय करू शकता?
तुम्ही तर राजस्थान उच्च न्यायालयात केंद्राच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांना आव्हान दिले आहे. हा मुद्दा उपस्थित तुम्ही तिथे उपस्थित केला आहे, त्यानंतरही तुम्ही आंदोलन कसे काय करू शकता? यामुळे राजस्थान उच्च न्यायालयातील किसान महापंचायत संघटनेची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरित करण्यात येतील आणि या प्रकरणावर अन्य प्रलंबित याचिकांसह सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवेळी अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खिरी येथे झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेचा उल्लेख केला. या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. तसेच सरकारने कायद्यांची अंमलबजावणी रोखल्यानंतरही आंदोलन सुरू आहे. अशा अनावश्यक आंदोलनामुळे दुर्दैवी घटना घडली आहे, असे वेणुगोपाल म्हणाले. यावर, पण अशी घटना घडते तेव्हा कोणीही त्याची जबाबदारी घेत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने लखीमपूर प्रकरणावर नोंदवले.