नवी दिल्ली: सरकारी नोकरदारांच्या बढतीत लागू असलेले आरक्षण तुर्तास कायम ठेवण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. घटनापीठाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत हे आरक्षण कायम राहील, असे यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे बढतीपासून वंचित राहिलेल्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. कर्मचाऱ्यांना बढती देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.मात्र, विविध हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांची बढती थांबली असल्याचा मुद्दा केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात उपस्थित केला. बढतीतील आरक्षणाच्याबाबत अंतिम निकाल येईपर्यंत केंद्र सरकार कायद्यातंर्गत एसी/एसटी प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना आरक्षणानुसार बढती देऊ शकते असे निर्देश दिले. गेल्यावर्षी महाराष्ट्रातही अनुसूचित जाती व जमातीच्या अधिकाऱ्यांना प्रशासनातील प्रत्येक स्तरावर बढती देण्याच्या राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. या निकालाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सरकारच्या या निर्णयाला खुल्या गटातील तसेच ओबीसी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कडाडून विरोध केला होता. त्यामुळे राज्य प्रशासनातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये तणाव निर्माण झाल्याचे चित्र होते.
...तोवर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये SC, ST कर्मचाऱ्यांचं बढतीतील आरक्षण कायम ठेवाः सर्वोच्च न्यायालय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 5, 2018 12:57 IST