राजस्थानात खासगी गैरअनुदानित शाळांना १००% फी वसुलीस मुभा- सर्वोच्च न्यायालय

विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढता येणार नाही की निकाल थांबवता येणार

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानात खासगी गैरअनुदानित (अनएडेड) शाळांच्या व्यवस्थापनास विद्यार्थ्यांकडून पाच मार्च, २०२१ पासून सहा मासिक हप्त्यांत १०० टक्के शुल्क (फी) वसुलीस परवानगी दिली आहे. शुल्क भरले नाही एवढ्या कारणावरून शाळा विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढू शकत नाहीत की त्यांच्या परीक्षेचा निकाल रोखून धरू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निकालालाही स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाने व्यवस्थापनास फक्त ६० ते ७० टक्के शिकवणी शुल्क (ट्युशन फी) गोळा करण्यास परवानगी दिली गेली होती. या प्रकरणी आगामी काही दिवसांत अंतिम सुनावणी होईल. तथापि, हप्त्यांची व्यवस्था सुरू राहील. २०२१-२०२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी देण्यात येणाऱ्या शुल्कासाठी हप्त्याची व्यवस्था स्वतंत्र असेल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. राजस्थान सरकारने आरटीई धोरण, २५ टक्के ईडब्ल्यूएसबाबत एका महिन्यात धोरण स्पष्ट करावे, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.