मुंबई - कर्नाटक निवडणुकीचा निकाल भाजपाच्या बाजूने लागताना दिसत असतानाच १११ या सत्तास्थापनेसाठीच्या आकड्यापासून भाजपा सात जागा दूर अडली आहे. त्याचवेळी काँग्रेसने तिसऱ्या क्रमांकाच्या जागा मिळालेल्या जनता दलाला सरकार स्थापनेसाठी पाठिंबा देण्याची चाल खेळली आहे. त्यामुळे भाजपाचा हाती-तोंडी आलेला घास हिरावला जाण्याची शक्यता आहे. ही भीती टाळण्यासाठी भाजपाने तातडीनं हालचाली करत अपक्ष, बसपा यांच्यासोबतच काँग्रेस आणि जनता दलातीलही काही आमदारांना पटवण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र तसे करणे अजिबातच सोपे नाही.
सध्या कर्नाटक विधानसभेचे संख्याबळ २२४ ऐवजी २२२ आहे. त्यातील आणखी एक जागा जनता दलाचे कुमारस्वामी दोन जागी निवडून आल्याने कमी होणार आहे. त्यामुळे २२१ जागांच्या सभागृहात १११ जागा बहुमतासाठी आवश्यक असतील. काँग्रेस - जनता दलाचे एकत्रित संख्याबळ ११४ आहे. तसेच जर जनता दलाशी युतीतील बसपा आमदाराने निष्ठा कायम राखली तर धर्मनिरपेक्ष युतीचे संख्याबळ ११५वर पोहचते. म्हणजेच १११ या बहुमतासाठी आवश्यक संख्येपेक्षा त्यांची संख्या चारने जास्त आहे. त्यामुळे सध्यातरी ही युती सभागृहातही आरामात बहुमत सिद्ध करु शकते.
मात्र भाजपा तसे सुखासुखी होऊ देण्याची शक्यता नाही. पक्षाचे कर्नाटकातील प्रदेशाध्यक्ष बी.एस.येडियुरप्पा यांनी तसे बोलूनही दाखवले, “आणखी निकाल स्पष्ट होऊ द्या. भाजपाश्रेष्ठींशी बोलून आम्ही पुढची रणनीती ठरवणार आहोत.” त्यांनी रणनीती काय ते स्पष्ट केलेले नसले तरी बसपाचा एकमेव आमदार, तसेच कर्नाटक प्रज्ञावंत जनता पार्टीचा एकमेव आमदार आणि एकमेव अपक्ष यांना भाजपकडे वळवण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाले आहेत.
संख्याबळ वाढवण्यासाठी रेड्डीबंधूंच्या मदतीने विरोधी आमदार फोडण्याचे ऑपरेशन लोटस राबवण्याचा येडियुरप्पांना अनुभवही आहे. याही वेळी अल्पमतातील का होईना सरकार स्थापन करायचे आणि मग विरोधी आमदारांना आपलेसे करून संख्याबळ मिळवायचे त्यांनी ठरवले असावे. तसे त्यांनी आधीच्या सत्ताकाळात केले आहे. त्या फोडाफोडीच्या ऑपरेशन लोटसचा त्यांनी जनहितासाठीचे ऑपरेशन स्टॅबिलिटी असा उल्लेख करत नैतिकतेचा मुलामाही दिला होता.
राजकीय जाणकारांच्या मते, भाजपाला केंद्रात सत्तेत असल्याचा मोठा फायदा मिळणार आहे. राज्यपाल वजुभाई वाला हे गुजरातमधील भाजपाचे पूर्वाश्रमीचे नेते आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातेत मुख्यमंत्री असताना शेवटच्या टप्प्यात २०१२ ते २०१४ वजुभाई विधानसभेचे अध्यक्ष होते. मोदी केंद्रात सत्तेवर आल्यावर त्यांना कर्नाटकच्या राज्यपालपदी नेमलेले आहे. स्वाभाविकच त्यांची साथ भाजपाला असेल.
जनता दल-काँग्रेस -बसपा या धर्मनिरपेक्ष युतीने ११५ संख्याबळासह सत्तास्थापनेचा दावा केला तरी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून ते भाजपलाच सत्तास्थापनेसाठी पाचारण करण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर १०४ वर अडलेल्या भाजपाला २२१ सदस्यांच्या विधानसभेत आवश्यक संख्याबळ मिळवण्यासाठी काही आमदार मिळवावे लागतील. भाजपा दोन छोटे पक्ष, एक अपक्ष यांना आपल्याकडे वळवण्यास प्राधान्य देऊ शकेल. त्यामुळे भाजपा १०७ वर पोहचणार असला तरी त्यामुळे बहुमताचा १११ आकडा गाठता येणार नाही, तसेच त्या संख्याबळात काँग्रेस-जनता दल युतीवर मातही करता येणार नाही. त्यासाठी त्यांना किमान दहा काँग्रेस- जनतादल आमदारांना फोडावे लागेल. किमान विश्वासमताच्यावेळी त्यांना अनुपस्थित ठेवावे लागले. त्या परिस्थितीत सभागृहाचे संख्याबळ २२१ हून २११ वर येईल आणि बहुमताचा आकडाही घसरुन १०६ वर येईल. त्यावेळी बहुमत सिद्ध करणे भाजपाला शक्य होईल. अर्थात हे सारे करणे २००८मध्ये केले तेवढे सोपे नसले तरी कर्नाटकी राजकाणाचा भूतकाळ लक्षात घेता अशक्यही नाही.