राजकीय पक्षांना दिलेली प्राप्तिकरातून सूट योग्यच

राजकीय पक्षांंनाही प्राप्तिकराच्या कक्षेत आणावे अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने

नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांंनाही प्राप्तिकराच्या कक्षेत आणावे अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली आणि राजकीय पक्षांना प्राप्तिकरातून सूट देण्यात काहीच गैर नाही, असे मत व्यक्त केले.
अठरापगड विषयांवर याचिका करणारे वकील मनहरलाल शर्मा यांनीच ही याचिका केली होती. सामान्य नागरिकांना प्राप्तिकर भरावा लागतो, मग राजकीय पक्षांना त्यातून सूट कशासाठी, असा सवाल करून राजकीय पक्षांना सूट देणारे प्राप्तिकर कायद्याचे कलम १३(ए) पक्षपाती ठरवून रद्द करण्याची मागणी त्यात करण्यात आली होती.
मात्र ही याचिका फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, राजकीय पक्षांनाही त्यांच्या ध्येयधोरणांचा प्रसार-प्रचार करण्यासाठी पैसा लागतो. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

काय सांगतो कायदा?
 प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १३(ए) अन्वये नोंदणीकृत, मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना प्राप्तिकर आकारणीतून सूट देण्यात आली आहे.
यानुसार राजकीय पक्षांना जागाभाड्यातून मिळणारे उत्पन्न, भांडवली गुंतवणुकीवरील नफा, लोकांनी दिलेल्या ऐच्छिक देणग्या इत्यादींवर अजिबात प्राप्तिकर भरावा लागत नाही.