भोपाळ - नदी जोड प्रकल्प योजनेच्या कामाचा शुभारंभ झाला असून याची पहिली चाचणी यशस्वी झाली आहे. त्रिवेणीजवळ नागफणीसारख्या लावण्यात आलेल्या सहा पाईपांमधून नर्मदा नदीचे पाणी शिप्रा नदीत सोडण्यात आले आहे. शनिवारी एनव्हीडीएच्या अंतिम चाचणीनंतर पाईपाद्वारे एका मिनिटाला 1.20 लाख लिटर पाणी शिप्रा नदीत सोडण्यात येत आहे. या नदीजोड प्रकल्पामुळे जलसंकट कमी होईल, अशी आशा आहे.
एनव्हीडीएकडून उज्जैन येथे स्नानपर्वास पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी जून 2018 मध्ये 65 किमी पाईपलाईन टाकण्याचे काम हाती घेतले होते. नर्मदा शिप्रा लिंकद्वारे उज्जैनच्या त्रिवेणी संगमपर्यंत 1325 एमएम आकाराची ही पाईपलाईन करण्यात येत असून 138 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. त्यानुसार, 15 जून 2019 रोजी संबंधित ठेका घेतलेल्या कंपनीकडून पाईपलाईनद्वारे त्रिवेणीमध्ये पाणी सोडण्यात आल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या पाईपलाईनद्वारे एका नदीतून दुसऱ्या नदीत एका मिनिटाला 1.20 लाख लिटर पाणी सोडण्यात येत आहे. एनव्हीडीएच्या या प्रकल्पामुळे शहरात नर्मदा नदीचे पाणी मिळण्यास सुरुवात झाल्याचे प्रकल्प अधिकारी धर्मेंद्र वर्मा यांनी सांगितले.
नर्मदा-शिप्रा नदीच्या पाण्याचे एकत्रीकरण म्हणजे नदी जोड प्रकल्पाचाच एक भाग असून ही चाचणी यशस्वी झाली आहे. त्यामुळे यापुढेही असे प्रकल्पा हाती घेऊन जलसंकट दूर करण्यास मदत होणार आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारनेही नदी जोडप्रकल्प हाती घेतला असून हा प्रकल्प मिशन मोडमध्ये पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. राज्यातील नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्याच्या दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी आणि ज्या भागात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे अशा भागात पुढील पाच वर्षांत हे प्रकल्प मिशन मोडमध्ये वेळेत पूर्ण करावेत, अशी सूचनाच फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना बैठकीत केली आहे.
नदी जोडप्रकल्प म्हणजे काय ?देशभरात अन्नधान्य उत्पादनात वाढ करण्यासाठी, सिंचन क्षमतेत वाढ करण्यासाठी, पूर व दुष्काळ परिस्थितीमध्ये कमतरता आणण्यासाठी आणि पाण्याच्या उपलब्धतेमध्ये असलेला प्रादेशिक असमतोल कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय जलविकास संस्था (एनव्हीडीए) सर्वात प्रभावी मार्ग शोधून काढला आहे. आंतर नदीच्या पाण्यातील पात्रांचे हस्तांतरण म्हणजे नदी जोड प्रकल्प होय. या प्रकल्पाअंतर्गत देशातील उपलब्ध नद्या, ज्या समुद्राला मिळत नाहीत. त्या नद्यांचे पात्र नियोजित आराखड्याद्वारे इतर नद्यांच्या पात्रांना जोडले जाणार. त्यामुळे देशातील अधिकाधिका जमिन ओलिताखाली येईल. तसेच, पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत असलेला प्रादेशिक असमतोल कमी होण्यास मदत होईल.