नवी दिल्ली : अखेर भारतात परदेशी विद्यापीठ सुरू करण्यासाठीचे सर्व अडथळे दूर झाले आहेत. ‘परदेशी विद्यापीठांना भारतात कॅम्पस सुरू करण्यासाठी यूजीसीची परवानगी घ्यावी लागेल, सुरुवातीला त्यांना १० वर्षांसाठी मान्यता दिली जाईल. ते प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क संरचना ठरवण्यास स्वतंत्र असतील,’ अशी महत्त्वाची घोषणा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) अध्यक्ष एम. जगदेश कुमार यांनी गुरुवारी केली.कुमार यांनी यूजीसी नियमन २०२३ वर पत्रकारांशी चर्चा करताना ही घोषणा केली. ते म्हणाले, भारतात कॅम्पस उभारणाऱ्या परदेशी विद्यापीठांना त्यांची स्वतःची प्रवेश प्रक्रिया आखण्याचे स्वातंत्र्य असेल. या संस्था शुल्क रचनाही ठरवू शकतात. काही युरोपीय देशांतील विद्यापीठांनी भारतात कॅम्पस सुरू करण्यास स्वारस्य दाखविले आहे.
शिक्षणाचा दर्जा राखावा लागणारपरदेशी विद्यापीठे ही भारत सरकारच्या अनुदानित संस्था नसल्यामुळे त्यांची प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क संरचना ठरवण्यात यूजीसीची कोणतीही भूमिका नाही, असे कुमार यांनी स्पष्ट केले.
काय होणार, काय होणार नाही...- परदेशी विद्यापीठांच्या कॅम्पसमध्ये आरक्षण धोरण लागू करण्याबाबत परदेशी विद्यापीठे निर्णय घेतील आणि त्यात यूजीसीची कोणतीही भूमिका असणार नाही.- मूल्यमापन प्रक्रिया आणि विद्यार्थ्यांच्या गरजांचे मूल्यांकन केल्यानंतर, परदेशातील विद्यापीठांप्रमाणे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची व्यवस्था असू शकते.- परदेशी विद्यापीठांनी भारतात कॅम्पस स्थापन केल्यानंतर त्यांना केवळ कॅम्पसमध्येच प्रत्यक्ष वर्गांसाठी पूर्णवेळ अभ्यासक्रम शिकवण्याची परवानगी आहे. ऑनलाइन माध्यम किंवा दूरस्थ शिक्षण मोडची त्यांना परवानगी नाही.- परदेशी विद्यापीठे भारतातील शैक्षणिक संस्थांशी करार करून कॅम्पस स्थापन करू शकतात. परदेशातून निधी हस्तांतरित करणे हे परकीय चलन कायद्यांतर्गत असेल.
परदेशी विद्यापीठांना त्यांच्या भारतीय कॅम्पसमध्ये दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा त्यांच्या मुख्य कॅम्पसमध्ये दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाच्या बरोबरीने आहे याची खात्री करावी लागेल. - एम. जगदेश कुमार, अध्यक्ष, यूजीसी
परदेशी विद्यापीठांना त्यांच्या भारतीय कॅम्पसमध्ये दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा त्यांच्या मुख्य कॅम्पसमध्ये दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाच्या बरोबरीने आहे याची खात्री करावी लागेल. - एम. जगदेश कुमार, अध्यक्ष, यूजीसी