कोलकाता: येथील जाधवपूर विद्यापीठाचा दीक्षांत समारंभ बुधवारी पार पडला. यावेळी एका विद्यार्थिनीने विद्यापीठाची पदवी स्वीकारताना नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची प्रत फाडून विरोध दर्शविला. या वादग्रस्त कायद्याचा विरोध अशाच प्रकारे केला पाहिजे, असे यावेळी या विद्यार्थिनीने सांगितले. या दीक्षांत समारंभादरम्यान मंचावर विद्यापीठाचे कुलपती, उपकुलपती आणि रजिस्ट्रार उपस्थित होते.
देवोस्मिता चौधरी असे या विद्यार्थिनीचे नाव असून ती कला शाखेतील आहे. एखाद्या नागरिकाला आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची गरज नाही, असे सांगत देवोस्मिता चौधरी म्हणाली, जाधवपूर विद्यापीठाबद्दल मला आदर आहे. या विद्यापीठात पदवी मिळाल्याचा मला गर्व आहे. मात्र, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध दर्शविण्यासाठी आम्ही दीक्षांत समारंभ मंचाची निवड केली. माझे काही सहकारी दीक्षांत समारंभादम्यान नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात आंदोलन करत असल्याचेही यावेळी तिने सांगितले.
दरम्यान, नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) या मुद्द्यांवरून सध्या देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. सीएए आणि एनआरसीच्या विरोधात ठिकठिकाणी विरोधी पक्षांकडून आंदोलने करण्यात येत आहेत. तर दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपाकडून सीएए आणि एनआरसीच्या समर्थनार्थ रॅली काढण्यात येत आहे. यातच केंद्र सरकारने आता देशात राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) अद्ययावत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे विरोधक आणखीनच आक्रमक झाल्याचे दिसून येत आहे.
या आहेत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९ मधील तरतुदी - नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधील धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारताचं नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. मुस्लिम बहुल असलेल्या या देशांमधील हिंदू, शीख, पारशी, जैन, बौद्ध आणि ख्रिश्चन धर्मियांना या कायद्यानुसार भारताचे नागरिकत्व मिळू शकेल. - ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात स्थलांतरीत झालेले पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधील धार्मिक अल्पसंख्याक भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यास पात्र ठरतील. - नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यांतर्गत भारताचे नागरिकत्व मिळवण्याबाबतच्या अटी काहीशा शिथिल करण्यात आल्या आहेत. सध्या भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी संबंधित व्यक्तीला भारतात किमान ११ वर्षे वास्तव्य करणे आवश्यक होते. मात्र आता ही अट शिथील करून सहा वर्षांवर आणण्यात आली आहे. - यापूर्वी भारतात बेकायदेशीरपणे घुसखोरी करणाऱ्यांना देशाचे नागरिकत्व मिळू शकत नव्हते. त्यांना मायदेशी पाठवण्याची तसेच ताब्यात घेण्याची तरतूद होती. मात्र नव्या कायद्यामुळे अशा बेकायदेशीर स्थलांतराच्या आरोपांमधून संबंधितांची सुटका होणार आहे. - नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९ संमत होण्यापूर्वी भारतात नागरिकत्व कायदा १९५५ अस्तित्वात होता. मात्र आता त्या कायद्यात मोठे फेरबदल करून नवा कायदा अस्तित्वात आणला आहे. नागरिकत्व कायदा १९५५ मध्ये भारताच्या नागरिकत्वाबाबत अटीची सविस्तर माहिती देण्यात आली होती.- नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामध्ये आतापर्यंत पाच वेळा दुरुस्ती करण्यात आली होती. या कायद्यामध्ये 1986, 1992, 2003, 2005 आणि 2015 मध्ये दुरुस्ती झाली होती.
या राज्यांना देण्यात आली आहे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामधून विशेष सवलत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा देशभरात लागू झाला आहे. मात्र आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम या राज्यांमधील आदिवासीबहुल भागांमध्ये हा कायदा लागू होणार नाही. तसेच अरुणाचल प्रदेश, नागालँड या राज्यांमध्ये हा कायदा लागू होणार नाही. तसेच मणिपूरलाही नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामधून सवलत देण्यात आली आहे.