संसद बनतेय संघर्षाचा आखाडा

लोकशाहीचा वारसा आपल्याला मिळाला असला तरी तो जपण्यासाठीही सदैव जागरूक राहण्याची गरज आहे. आज लोकशाहीच्या संस्था तणावाखाली आहेत. संसद हे चर्चा

नवी दिल्ली : लोकशाहीचा वारसा आपल्याला मिळाला असला तरी तो जपण्यासाठीही सदैव जागरूक राहण्याची गरज आहे. आज लोकशाहीच्या संस्था तणावाखाली आहेत. संसद हे चर्चा आणि मत-मतांतराचे व्यासपीठ न राहता संघर्षाचा आखाडा झाला आहे, अशी चिंता राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी शुक्रवारी व्यक्त केली. राजकीय पक्ष आणि जनतेने या गंभीर मुद्द्यावर चिंतन करून उपाययोजना करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. सुधारणात्मक उपाययोजना आतून यायला हव्यात, यावरही त्यांनी भर दिला.
स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येस राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सरकार आणि विरोधकांच्या संघर्षात वाया गेल्याची खंत राष्ट्रपतींनी अप्रत्यक्षपणे व्यक्त केली.
लोकशाही ही भारतीय राज्यघटनेने देशाला दिलेली अमूल्य देणगी आहे. गेल्या ६८ वर्षांत आपली लोकशाही एक जिवंत लोकशाही म्हणून विकसित झाली आहे. तिची पाळेमुळे भक्कम आहेत, पण पालवी मरगळू लागली आहे. त्यामुळे आता लोकशाहीच्या नवीनीकरणाची वेळ आली आहे, असेही ते म्हणाले. १९४७ मध्ये भारतवासीयांचे स्वप्न साकारणाऱ्या थोरांकडे आपण आज आदराने बघतो आहोत. आपण आता पावले उचलली नाहीत तर सात दशकानंतर आपल्या भावी पिढ्या उत्तराधिकारी आपल्याकडे सन्मान आणि आदराने बघतील काय, या प्रश्नाचे उत्तर सोपे नसले तरी, प्रश्न विचारायलाच हवा, असेही प्रणव मुखर्जी म्हणाले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

दहशतवाद हाणून पाडू...
आमच्या शेजारी देशांनी भारतविरोधी कारवायांसाठी त्यांच्या भूमीचा वापर करू देऊ नये. दहशतवाद खपवून न घेण्याचे भारताचे धोरण असून, अस्थैर्य आणि अशांतता निर्माण करण्यासाठी आमच्या सीमेत होणारी घुसखोरी समर्थपणे हाणून पाडली जाईल, असा स्पष्ट इशारा राष्ट्रपती मुखर्जी यांनी पाकिस्तानचा नामोल्लेख टाळत दिला.