केंद्र-केजरी सरकारचा संघर्ष सुरूच

मुख्य सचिव (गृह आणि भूमी व भवन) धरमपाल यांना त्यांच्या मूळ कॅडरमध्ये परत पाठविण्याचा निर्देश देणारा दिल्ली सरकारचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाने

नवी दिल्ली : मुख्य सचिव (गृह आणि भूमी व भवन) धरमपाल यांना त्यांच्या मूळ कॅडरमध्ये परत पाठविण्याचा निर्देश देणारा दिल्ली सरकारचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाने गुरुवारी रद्द केला. एजीएमयूटी कॅडरच्या अधिकाऱ्याची बदली करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला आहे, असे नमूद करून केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारचा हा निर्णय अवैध ठरविला.
१९९२ च्या तुकडीतील एजीएमयूटी कॅडरचे आयएएस अधिकारी अश्विनी कुमार यांची दिल्ली सरकारचे नवे सचिव (भूमी आणि भवन) म्हणून झालेली नियुक्तीही गृहमंत्रालयाने रद्द केली. केंद्र सरकारच्या निर्देशानंतर दिल्लीच्या मुख्य सचिवांनी गुरुवारी धरमपाल यांना प्रधान सचिव (गृह आणि भूमी व भवन) पदाचा कार्यभार परत केला.
गृहमंत्रालयाने १० जून रोजी दिल्ली सरकारच्या प्रधान सचिवांना पाठविलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, ‘डीओपीटीने अखिल भारतीय सेवा (संयुक्त कॅडर) नियम १९७२ अंतर्गत एजीएमयूटी कॅडरच्या अधिकाऱ्यांच्या बदलीसाठी केंद्रीय गृह सचिवांच्या नेतृत्वात एका संयुक्त कॅडरचे (जेसीए) गठन केलेले आहे. त्यामुळे एजीएमयूटी कॅडरच्या अधिकाऱ्यांची बदली करण्याचा जेसीएला अधिकार आहे. त्यामुळे धरमपाल यांना परत पाठवून अन्य अधिकाऱ्याचा प्रभार सोपविणे अवैध आहे.’ (लोकमत न्यूज नेटवर्क)