मोठ्या मुदत ठेवींसाठी नियम कठोर करा

मोठ्या रकमेच्या मुदत ठेवींसाठी आपल्या ग्राहकाला जाणा अर्थात केवायसीसारख्या मानदंडासोबतच विविध नियम कठोर करण्याचे निर्देश सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना दिले आहेत

नवी दिल्ली : मोठ्या रकमेच्या मुदत ठेवींसाठी आपल्या ग्राहकाला जाणा अर्थात केवायसीसारख्या मानदंडासोबतच विविध नियम कठोर करण्याचे निर्देश सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना दिले आहेत. ओरिएन्टल बँक आॅफ कॉमर्समध्ये झालेल्या फसवणुकीच्या प्रकरणापासून वाचण्याच्या उद्देशाने वित्त मंत्रालयाने हे दिशानिर्देश दिले आहेत.
बँकांनी केवायसीद्वारे प्राप्त माहितीच्या चौकशीसह अधिक रकमेच्या मुदत ठेवींकरिता विश्वसनीय यंत्रणा उभी करावी, असे मंत्रालयाला वाटते. अधिक रक्कम असलेल्या मुदत ठेवींचे वर्गीकरण करण्यास मंत्रालयाने सांगितले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सध्या विविध बँकांची मुदत ठेवीसाठी वेगवेगळी व्याख्या आहे. प्राथमिक फॉरेन्सिक लेखा परीक्षण अहवालानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील देना बँक व ओरिएंटल बँक आॅफ कॉमर्स यामध्ये विविध पातळ्यांवर ४३६ कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे दिसून आले. यामध्ये काही प्रमाणात काळा पैसा दैनंदिन व्यवहारात आणण्याचाही प्रयत्न झाल्याचा संशय आहे.
दोन्ही बँकांनी मुदत ठेवीद्वारे प्राप्त झालेली रक्कम हडप केल्याचा आरोप आहे. यामध्ये ओबीसीद्वारे १८० कोटी रुपये व देना बँकेकडून २५६ कोटी रुपयांची कथित अफरातफर केल्याचा आरोप आहे. याशिवाय वित्त मंत्रालयाने रिझर्व्ह बँकेला कर्ज मापदंड कठोर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ग्राहकांनी बँकाबाहेर अनेक कंसोर्टियम खाते सुरू करण्यास पायबंद घालण्याच्या उद्देशाने मंत्रालयाने या सूचना केल्या आहेत. (प्रतिनिधी)