नवी दिल्ली : कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कडक स्वरूपाच्या लॉकडाऊनमुळे देशातील अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केले.
कोरोनामुळे बँकांनी कर्जाचे हप्ते वसूल करण्यास तीन महिन्यांची तात्पुरती स्थगिती रिझर्व्ह बँकेने दिली होती. आता या निर्णयाची मुदत ३१ आॅगस्ट रोजी संपत आहे. स्थगितीच्या काळातील कर्जाच्या हप्त्यावर आता बँकांनी अतिरिक्त व्याज आकारले आहे. त्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अशोक भूषण व न्या. एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने हे मत व्यक्त केले. बँकांनी आकारलेल्या अतिरिक्त व्याजाबाबत केंद्राने आपली भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र अद्याप सादर का केले नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले.
केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी. अतिरिक्त व्याजाचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला असे केंद्राचे म्हणणे आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने याप्रकरणी दाखल केलेले उत्तर वाचले असता, या प्रकरणात रिझर्व्ह बँकेच्या मागे दडून केंद्र सरकार सूत्रे हलवत आहे हे स्पष्ट होते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. बँकांनी आकारलेल्या अतिरिक्त व्याजासंदर्भात येत्या आठवडाभरात केंद्र सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करेल, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितल्यावर तेवढ्या दिवसांची मुदतवाढ न्यायालयाने दिली.एनपीए वाढण्याची शक्यतासर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोरोना साथीमुळे देशातील आर्थिक स्थिती चिंताजनक आहे. अशा प्रसंगी केंद्र सरकारने काही काळ आर्थिक व्यवसायाचा विचार बाजूला ठेवावा. कर्जाचे हप्ते भरण्यास तीन महिने तात्पुरती स्थगिती दिलेल्या काळातील व्याज माफ करावे, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेवर याचिकादारातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, कर्जाचे हप्ते वसूल करण्यास तीन महिन्यांची दिलेली तात्पुरती स्थगिती संपल्यानंतर या कर्जांचा समावेश नॉन परफॉर्मिंग अॅसेटमध्ये (एनपीए) होणार आहे. त्यामुळे मोठा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या समस्येवर योग्य उपाय सापडेपर्यंत कर्जाचे हप्ते भरण्यास तात्पुरती स्थगिती द्यावी, अशी विनंतीही सिब्बल यांनी याचिकादारातर्फे न्यायालयाला केली.क्रयशक्ती वाढवा -राहुल गांधीदेशातील अर्थव्यवस्थेला पुन्हा चालना देण्यासाठी गरिबांच्या हातात पैसा देऊन त्यांची क्रयशक्ती वाढविली पाहिजे, असे काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती चिंताजनक आहे, अशी टीकाही त्यांनी मोदी सरकारवर केली.राहुल गांधी यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार प्रसारमाध्यमांचा त्याच्या सोयीने वापर करीत आहेत. मात्र, त्यामुळे ना गरिबांना कोणती मदत होणार ना अर्थव्यवस्थेसमोर उभे राहिलेले संकट दूर होण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी म्हटले आहे की, अर्थव्यवस्थेतील मागणी प्रमाण वाढण्यास अजून काही कालावधी लागणार आहे. या वित्तीय वर्षातील मागणीचे प्रमाण पाहता क्रयशक्तीला मोठा फटका बसला असल्याचे सिद्ध होते. रिझर्व्ह बँकेच्या या विधानानंतर राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर पुन्हा एकदा टीकेची झोड उठविली आहे.राहुल गांधी म्हणाले, गेल्या काही महिन्यांपासून मी जे सांगत होतो, त्यावर रिझर्व्ह बँकेनेच आता शिक्कामोर्तब केले आहे.