...तरीही केरळ सरकार दारूबंदीवर ठाम

केरळ सरकारने बंदीचा आदेश दिल्याने धाबे दणाणलेल्या सुमारे ७०० बार मालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलासा दिला असला तरी केरळ सरकार दशकभरात संपूर्ण दारूबंदीच्या धोरणावर ठाम आहे.

नवी दिल्ली/ तिरुवनंतपुरम : केरळ सरकारने बंदीचा आदेश दिल्याने धाबे दणाणलेल्या सुमारे ७०० बार मालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलासा दिला असला तरी केरळ सरकार दशकभरात संपूर्ण दारूबंदीच्या धोरणावर ठाम आहे.
राज्य सरकारने नवे दारू धोरण अमलात आणताना १२ सप्टेंबरपूर्वी सर्व बार बंद करण्याचा आदेश दिला होता. आता या बारमालकांना सप्टेंबरच्या अखेरपर्यंत बार उघडे ठेवता येतील. त्याचवेळी राज्य सरकारच्या नव्या धोरणाला उच्च न्यायालयात आव्हान देता येईल.
ए.आर. दवे आणि यू.यू. ललित या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा तसेच केरळ उच्च न्यायालयाला शक्यतो लवकर म्हणजे ३० सप्टेंबरपूर्वी बार मालकांच्या याचिकेवर निर्णय घेण्याचा आदेश दिला.
दारू पिणे हा सामाजिक प्रश्न आहे हे मान्य; मात्र दहा वर्षांत पूर्ण दारूबंदीकडे वाटचाल करताना राज्य सरकारला सरसकट बंदी न आणता दारू परवाने केवळ पंचतारांकित हॉटेलपुरते मर्यादित ठेवण्यासारखे पाऊल उचलता आले असते, असे खंडपीठाने नमूद केले.
बारमालकांचा ‘चिअर्स’
सुनावणीच्यावेळी बारमालकांनी न्यायालयीन कक्षात चांगलीच गर्दी केली होती. खंडपीठाने दिलासा देताच त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य पसरले. एकमेकांचे अभिनंदन करीत त्यांनी चिअर्स केले. केरळ सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध बारमालकांनी कोर्टात धाव घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तातडीने सुनावणी करण्याला सहमती दर्शविली होती.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)/(वृत्तसंस्था)