नवी दिल्ली : राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला ओबीसींचा इम्पिरीकल डाटा उपलब्ध करून दिला नाही. या मुद्यावर राज्य सरकार गंभीर न राहिल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागास वर्गाला (ओबीसी) राजकीय आरक्षणावर पाणी सोडावे लागले, असे रोखठोक मत केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी व्यक्त केले. पंचायत राज मंत्रालयाच्या विविध उपक्रमांबाबत ‘लोकमत’शी बोलताना कपिल पाटील यांनी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
राज्य सरकारने हा मुद्दा कधीच गांभीर्याने घेतला नसल्याचे सांगून पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही ओबीसी आयोग स्थापन करण्याला राज्य सरकारने दीड वर्ष घेतले. यानंतर या आयोगाला आर्थिक तरतूद केली नाही. पहिल्यांदा ५ कोटी रुपये दिले. या सर्व प्रकारातून राज्य सरकार गंभीर नव्हते, हे स्पष्ट होते. आता राज्य सरकारने निवडणुका घेण्याचे अधिकार आपल्याकडे घेतले आहेत. यातून प्रश्न सुटत नाही. कारण जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात तडीस लागत नाही. तोपर्यंत राज्यातील ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळू शकत नाही, असेही ते म्हणाले.
मनरेगासाठी निधी कमी नाहीमहाराष्ट्रासाठी मनरेगा योजनेसाठी निधी कमी मिळाल्याचा आरोप खोडून काढून कपिल पाटील म्हणाले की, मनरेगा योजनेसाठी निश्चित निधी नसतो. ज्याप्रमाणे राज्यांकडून मागणी असते त्या प्रमाणात निधी दिला जातो. राज्याच्या मागणीप्रमाणे महाराष्ट्राला २,२०० कोटी रुपये मिळाले आहेत. ३५ लाख लोकसंख्या असलेल्या मेघालयाला १,५०० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे.
अमृत सरोवर योजनादेशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात ७५ सरोवर (तलाव) तयार करण्याची योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आखलेली आहे. यानुसार महाराष्ट्रात ३,६०० अमृत सरोवर तयार केले जाणार आहेत. येत्या एक वर्षात या सरोवरांची निर्मिती होईल, असेही कपिल पाटील यांनी सांगितले.