स्टार्टअप्सच्या सवलती कागदावरच; कंपन्यांना प्रत्यक्ष लाभ नाहीच

बहुतांश सगळी राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी स्टार्टअप कंपन्यांना अनेक सोयी-सवलती जाहीर केल्या आहेत. तथापि, अनेक पातळ्यांवर अडथळे असल्यामुळे या सर्व सोयी-सवलती केवळ कागदावरच अस्तित्वात आहेत.

नवी दिल्ली : बहुतांश सगळी राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी स्टार्टअप कंपन्यांना अनेक सोयी-सवलती जाहीर केल्या आहेत. तथापि, अनेक पातळ्यांवर अडथळे असल्यामुळे या सर्व सोयी-सवलती केवळ कागदावरच अस्तित्वात आहेत. प्रत्यक्ष कंपन्यांना त्यांचा लाभ मिळेनासा झाला आहे. जाचक अटींमुळे सरकारकडून व्यवसाय मिळणेही अशक्य झाले आहे.विविध प्रकारच्या इनक्युबेशन सुविधा, सुरुवातीच्या काळात भांडवल उपलब्ध करून देणे आणि प्रसंगी कंपन्यांना पूरक, अशी खास धोरणे आखणे अशा विविध सोयी-सवलती सरकारांनी स्टार्टअप कंपन्यांसाठी जाहीर केल्या आहेत. तथापि, या सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी अनेक जाचक आणि विसंगत अटीही आहेत. अशा अनेक जाचक अटींमुळे स्टार्टअप कंपन्या सरकारी सोयी-सवलतींपासून दूर राहत आहेत. स्टार्टअप इंडियाच्या एका अहवालात असे म्हटले आहे की, स्टार्टअप कंपन्या आणि अनुभवी कंपन्या यांना समान संधी उपलब्ध करून देण्यात २३ राज्ये आणि ३ केंद्र शासित प्रदेश अपयशी ठरले आहेत.प्रक्रिया जुनाटचईवायचे भागीदार अंकुर पाहवा यांनी सांगितले की, आयओटी आणि स्मार्ट ग्रीडसारख्या नव्या तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत निविदा पात्रता सोपी करणे साह्यभूत ठरेल. डॉक्सवॉलेटचे सीईओ अविरा थरकन यांनी सांगितले की, निविदाविषयक प्रक्रिया अत्यंत जुनाट असून, ती स्टार्टअप कंपन्यांना अजिबात पूरक नाही. ही प्रक्रिया संपूर्णत: रद्दबातल करणे आवश्यक आहे.