स्टॉल अन् हातगाडीवाल्या गरिबांना मिळणार अधिकार, मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

मोदी सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणाच्या निर्णयामुळे देशातील रोगजार आणि बेरोजगारी यांसदर्भात अचूक माहिती आगामी सहा महिन्यात स्पष्ट होईल.

नवी दिल्ली- मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात आर्थिक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आर्थिक सर्वेक्षणात हातगाडीवाले, ठेलेवाले म्हणजेच हॉकर्संना मेनस्ट्रीममध्ये सामावून घेण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणात 27 कोटी कुटुंब आणि 7 कोटी स्थायिकांचा समावेश असणार आहे. जून महिन्यातील शेटवच्या आठवड्यात या सर्वेक्षणाला सुरूवात होणार आहे. 

मोदी सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणाच्या निर्णयामुळे देशातील रोगजार आणि बेरोजगारी यांसदर्भात अचूक माहिती आगामी सहा महिन्यात स्पष्ट होईल. यापूर्वी सन 2013 मध्ये युपीए 2 सरकारच्या कार्यकाळात आर्थिक जनगणना करण्यात आली होती. देशात दर 5 वर्षांनी ही गणना केली जाते. सर्वप्रथम या कामासाठी जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स आदि सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहभागी करुन घेता येत होते. मात्र, यावेळी देशातील आर्थिक जनगणनाचे काम सीएससी एनन्सीला देण्यात आले आहे. या एजन्सीकडून आपल्या जनसेवा केंद्र संचालक म्हणजेच वीएलईच्या माध्यमातून हे काम पूर्ण करण्यात येईल. 

नवीन अधिकार मिळणार - एसकोर्ट सिक्योरिटीचे रिसर्च प्रमुख आसिफ इकाबल यांनी म्हटले की, आर्थिक जनगणना करताना हातगाडीवाले, ठेलेवाले, हॉकर्संना समाविष्ट केले जाणार आहे. या सर्वांसाठी सरकारकडून नवीन कायदा बनिवण्यात येईल. त्यामुळे या उदरनिर्वाह चालवणाऱ्या छोट्या व्यवसायिकांना सहजपणे कर्ज मिळण्याचा अधिकार प्राप्त होणार आहे. 

आर्थिक जनगणना करण्यासाठी ग्रामीण आणि शहरी विभागात वेगवेगळे गणनाकार सर्वेक्षण करतील. घरोघरी जाऊन लोकांचा आर्थिक स्तर विचारात घेतला जाईल. या जनगणनेचं काम करण्यासाठी शहरी भागातील दहा अर्ध्वशहरी क्षेत्रात 7 आणि ग्रामीण क्षेत्रात 5 गणनाकारांची नोंदणी करण्यात आली आहे. आर्थिक जनगणनेसाठी ऑनलाइन पद्धतीने काम केले जाईल. त्यामुळे यंदाची संपूर्ण जनगणना पेपरलेस असणार आहे. मोबाइल किंवा टॅबलेटच्या माध्यमातून ही जनगणना केली जाणार आहे. तर यासंदर्भातील सर्वच डिटेल्स संबंधित प्रमुखांसमोर मोबाइलमध्ये ऑनलाइन पद्धतीने अपलोड केले जाणार आहेत.

या जनगणनेसाठी सर्वेक्षणात सहभागी होणाऱ्या गणनाकारांना मोबदला म्हणून प्रति कुटुंब 15-20 रुपये दिले जाणार आहेत. अंदाजानुसार या सर्वेक्षणात देशातील जवळपास 20 कोटी कुटुंबाना सामाविष्ट केले जाईल. या जनगणनेसाठी साधारणत: 300 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.