सुप्रीम कोर्ट : फिक्सिंग, बेटिंगवर शिक्कामोर्तबचेन्नई, राजस्थानचे भवितव्य अधांतरीनवी दिल्ली : ‘इंडियन प्रीमियर लीग’ (आयपीएल) आणि ‘चॅम्पियन्स लीग’ या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळातर्फे (बीसीसीआय) भरविल्या जाणाऱ्या लोकप्रिय स्पर्धांमध्ये खेळणाऱ्या संघांमध्ये व्यावसायिक हितसंबंध असणाऱ्या कोणाही व्यक्तीस यापुढे ‘बीसीसीआय’चे पदाधिकारी होण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मज्जाव केला. त्याचप्रमाणे ‘आयपीएल’च्या गेल्या वर्षीच्या स्पर्धेत बेटिंग आणि स्पॉट फिक्सिंग झाले यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आणि त्यासाठी चेन्नई सुपर किंग्ज (सीएसके) संघाचे सर्वाधिकारी गुरुनाथ मय्यपन व राजस्थान रॉयल्स (आरआर) संघाचे मालक यांना राज कुंद्रा यांना दोषी धरले. एवढेच नव्हेतर, या गैरप्रकारांची जबाबदारी केवळ संघाच्या अधिकाऱ्यांवर न राहता संपूर्ण संघावरही येते व त्यासाठी दोघांवरही दंडात्मक कारवाई व्हायला हवी, असे न्यायालयाने म्हटल्याने भावी ‘आयपीएल’ स्पर्धांमध्ये या दोन संघांच्या सहभागावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.बीसीसीआय येत्या सहा आठवड्यांत पदाधिकाऱ्यांची निवडणूक घेऊ शकते. मात्र संघमालक आणि मंडळाचा पदाधिकारी अशा दोन्ही टोप्या यापुढे कोणालाही घालता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. श्रीनिवासन यांना ‘सीएसके’ संघ विकत घेता यावा यासाठी ‘बीसीसीआय’ने आपल्या नियमांत दुरुस्ती करून ६.२.४ हा नवा नियम घातला होता. हा नियम हितसंबंधांच्या संघर्षाचे मूळ आहे, असे म्हणून न्यायालयाने तो रद्द केला.मात्र स्पॉट फिक्सिंग आणि बेटिंगमध्ये श्रीनिवासन यांचा स्वत:चा कोणताही सहभाग नव्हता आणि या प्रकरणी बीसीसीआयने केलेल्या चौकशीत त्यांनी आपले जावई मय्यपन यांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला यात केवळ संशयाखेरीज कोणताही पुरावा नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा देत न्यायालयाने श्रीनिवासन यांना दिलासाही दिला.‘आयपीएल’ स्पर्धेतील स्पॉट फिक्सिंग आणि बेटिंग याविषयीच्या प्रकरणाचा, संपूर्ण देशातचे लक्ष लागून राहिलेला निकाल न्या. टी. एस. ठाकूर आणि न्या. फकीर मोहम्मद इब्राहीम कलिफुल्ला यांच्या खंडपीठाने जाहीर केला. सुमारे १३० पानांच्या निकालपत्रातील ठळक मुद्द्यांचे न्या. ठाकूर यांनी दीड तास वाचन केले तेव्हा न्यायदालन खच्चून भरलेले होते.न्यायालयाने नेमलेल्या न्या. मुदगल समितीने मय्यपन व कुंद्रा यांच्यावर बेटिंग आणि स्पॉट फिक्सिंगचा ठपका ठेवला आहे यावर खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच यासाठी केवळ अधिकाऱ्यांवर नव्हे तर संघांवरही दंडात्मक कारवाई व्हायला हवी, असे मत नोंदविले. मात्र ही कारवाई काय असावी याचा निर्णय बीसीसीआयवर सोपविणे किंवा आम्ही स्वत: घेणे उचित होणार नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने यासाठी एक उच्चस्तरिय समितीही नेमली. अलीकडेच निवृत्त झालेले सरन्यायाधीश राजेंद्रमल लोढा या समितीचे प्रमुख असतील व अशोक भान आणि आर.व्ही. रवींद्रन हे सर्वोच्च न्यायायालयाचे दोन माजी न्यायाधीश समितीचे सदस्य असतील. समितीला सहा महिन्यांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे.या समितीला व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. बीसीसीआयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर रामन यांचाही बेटिंगमध्ये सहभाग होता का याची चौकशीही ही समिती करेल आणि तसे आढळल्यास त्यांच्यावर काय कारवाई करावी याचीही शिफारस करेल. तसेच भविष्यात बीसीसीआयच्या कारभारात हितसंबंधांच्या संघर्षाची परिस्थिती येऊ नये यासाठी त्यांची नियमावली कशी असावी, निवडणूक कशी घेतली जावी आणि पदाधिकारी होण्यासाठी पात्रता व अपात्रता नियम काय असावेत, याचाही विचार समिती करेल.या देशातील लोक क्रिकेटवेडे आहेत व ते या खेळाचे एखाद्या धर्माप्रमाणे अनुयायी आहेत. त्यामुळे हा खेळ फक्त विशुद्ध खेळभावनेनेच खेळला जायला हवा व त्याच्या आयोजन आणि व्यवस्थापनात लबाडी आणि चालबीजीला कोणताही थारा असता कामा नये, असे न्यायालयाने म्हटले. म्हणूनच याची खात्री कशी करावी हे ठरविण्याचे काम आम्ही ज्यांच्या सचोटी व नि:पक्षतेविषयी तीळमात्रही संशय घ्यायला जागा नाही, अशा समितीवर सोपवीत आहोत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.(लोकमत न्यूज नेटवर्क)मनमानीला कायमची मूठमातीआम्ही सोसायटी कायद्याखाली नोंदणी झालेली खासगी संस्था आहोत. आम्ही सरकारकडून कोणतीही मदत घेत नाही. त्यामुळे आमचा कारभार कसा करावा हे आमचे आम्ही ठरवू. आमचे काही चुकले तर आमचे आम्ही सुधारणा करू. त्याविरुद्ध कोणी रिट याचिका करून न्यायालयात दाद मागू शकत नाही व न्यायालयही तो अधिकार वापरून आमच्या कारऊारात दखल देऊ शकत नाही, अशी अरेरावीची भाषा बीसीसीआय गेली अनेक वर्षे न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये करत आली आहे. आजच्या निकालाने या अरेरावीस कायमची मूठमाती मिळाली.भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १२ अन्वये बीसीसीआय काटेकोरपणे ‘शासनव्यवस्था’ यात बसत नसली तरी त्यांचे काम मात्र नक्कीच सार्वजनिक स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात रिट याचिकेने दाद मागण्याचा नागरिकांना हक्क आहे व न्यायालयासही त्यांना जाब विचारण्याचा अधिकार आहे, असे खंडपीठाने जाहीर केले.विविध आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी बीसीसीआय भारताच्या संघाची निवड करते आणि त्यांच्या शिफारशीवरून भारत सरकार खेळाडूंना ‘भारतरत्न’ पासून ‘पद्मश्री’पर्यंतचे विविध राष्ट्रीय सन्मान बहाल करते यावरून त्यांच्या कामाचे सार्वजनिक स्वरूप स्पष्ट होते, असे न्यायालयाने म्हटले.खरे तर क्रिकेटच्या बाबतीत बीसीसीआयची मक्तेदारी राहू नये यासाठी कायदा करणे भारत सरकारला शक्य होते. पण तसे न करणेच सरकारने पसंत केले, असे ताशेरेही खंडपीठाने मारले.धक्का आणि दिलासा‘बीसीसीआय’चे अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांना हा निकाल एकीकडे धक्का देणारा व दुसरीकडे दिलासा देणारा ठरला. ‘सीएसके’ संघाची मालकी श्रीनिवासन यांच्या मालकीच्या इंडिया सिमेंट््स कंपनीकडे आहे. त्यामुळे श्रीनिवासन यांना ‘बीसीसीआय’ची निवडणूक लढवायची असेल तर ‘सीएसके’ संघाची मालकी सोडावी लागेल. च्फिक्सिंगकडे दुर्लक्ष केल्याच्या श्रीनिवासन यांच्यावरील आरोपाचे कोणतेही पुरावे नाहीत. च्श्रीनिवासन यांना आयपीएल संघ विकत घेता यावा यासाठी बीसीसीआयने ६.२.४ या नियमात बदल केला.च्राजस्थान रॉयल्सचे संघ मालक राज कुंद्रा व श्रीनिवासन यांचा जावई गुरुनाथ मयप्पन यांचा बेटिंगमध्ये सहभाग असल्याचे निष्पन्न.च्व्यावसायिक हितसंबंध असल्याने श्रीनिवासन किंवा इतर अधिकाऱ्यांना बीसीसीआयची निवडणूक लढवता येणार नाही.च्आयपीएल स्पॉट फिक्सिंग आणि बेटिंगच्या चौकशीसाठीच्या नियमांचे पालन बीसीसीआयने केले नाही.च्माजी मुख्य न्यायमूर्ती आर.एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली मय्यपन आणि कुंद्रा यांचे भवितव्य ठरविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना केली.न्यायालयाने योग्य निर्णय दिला. कोर्टाने सांगितलेल्या मार्गांच्या दृष्टीने पावले टाकायला हवीत. बीसीसीआयच्या कारभारात सुधारणेची गरज आहे.- शरद पवारसर्वोच्च न्यायालयाने खूप महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे आणि त्याचे मी स्वागत करतो. या निकालाचे दूरगामी परिणाम होतील. - मुकुल मुद्गल, न्यायाधीश स्पॉट फिक्सिंग घटनाक्रम...१६ मे २०१३ : तीन आयपीएल क्रिकेटपटूंना स्पॉट फिक्सिंगप्रकरणी अटक. राजस्थान रॉयल्सचे तीनही खेळाडू बीसीसीआयकडून निलंबित. बुकीला अटक.१७ मे : स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणावर बीसीसीआयची बैठक. रॉयल्स ‘स्पॉन्सर्स’नेश्रीसंतला जाहिरातीतूनही ‘आउट’ केले.१८ मे : बीसीसीआयकडून श्रीसंतचे दस्तावेज ताब्यात.२१ मे : सर्वाेच्च न्यायालयाने खेळाडूंची याचिका खारीज केली.क्रिकेटपटू बाबूराव यादवला अटक.२२ मे : आयपीएल आणि बीसीसीआय सरकारच्या अधिपत्याखाली यावी, अशी याचिका दाखल.२४ मे : गुरुनाथ मय्यपन याला मुंबईत अटक.२६ मे : चौकशीसाठी सर्वतोपरी मदतीचे श्रीनिवासन यांचे आश्वासन. २८ मे : श्रीसंतला न्यायालयीन कोठडी.२९ मे : गुरुनाथ याच्या पोलीस कोठडीत वाढ.३१ मे : संजय जगदाळे आणि अजय शिर्के यांचा बीसीसीआयला राजीनामा.१ जून : आयपीएलच्या अध्यक्षपदाचा राजीव शुक्ला यांचा राजीनामा.४ जून : गुरुनाथ याच्या पोलीस कोठडीत वाढ.श्रीसंत आणि इतर खेळाडूंच्याही कोठडीत वाढ.गुरुनाथ आणि विंदू यांच्या जामिनास मंजुरी.५ जून : राज कुंद्रा यांनी आरोप फेटाळले.११ जून : श्रीसंत आणि चौहानची तुरुंगातून सुटका.१७ जून : चांडिलाला तीन दिवसांची पोलीस कोठडी.२० जून : चांडिलाला २ जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी.आयपीएलच्या चौकशी समितीची बैठक.३० जुलै : आयपीएलची चौकशी समिती बेकायदेशीर- मुंबई उच्च न्यायालय. श्रीसंतसह राजस्थान रॉयल्सच्या तिघांविरुद्ध पोलीस चार्जशिट.३१ जुलै : श्रीसंत, चौहानला न्यायालयाचा जामीन.२८ आॅगस्ट : आयपीएल भ्रष्टाचारासंदर्भात अहवाल सादर.३० आॅगस्ट : सर्वाेच्च न्यायालयाची बीसीसीआय, श्रीनिवासन, इंडिया सिमेंट आणि राजस्थान रॉयल्सला नोटीस.१३ सप्टेंबर : चारही खेळाडू स्पॉट फिक्सिंमध्ये दोषी असल्याचे सावनी अहवालात नमूद. श्रीसंत, चौहान यांच्यावर आजीवन बंदीचा निर्णय.२१ सप्टेंबर : गुरुनाथ मय्यपन याच्यावर चार्जशिट.८ आॅक्टोबर : श्रीनिवासन यांना पदभार सांभाळण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयाची परवानगी.१९ डिसेंबर : आयपीएल तपास समितीची श्रीनिवासन, गुरुनाथ भेट.१९ जानेवारी २०१४ : मुद्गल समितीची गांगुली, दालमियांसोबत भेट.१० फेबु्रवारी : गुरुनाथ याच्याविरुद्धचा आरोप सिद्ध.७ मार्च : आयपीएल भ्रष्टाचार प्रकरणावर सर्वाेच्च न्यायालयात सुनावणी.१८ मार्च : फिक्सिंग प्रकरणी धोनी चेन्नई उच्च न्यायालयात. २५ मार्च : श्रीनिवासन यांना पदभार सोडण्याची सर्वाेच्च न्यायालयाची शिफारस. २८ मार्च : सुप्रीम कोर्टाकडून सुनील गावस्कर यांची आयपीएल-७ साठी अंतरिम अध्यक्ष म्हणून निवड. १६ मे श्रीनिवासन आणि इतर १२ जणांविरुध्द सुप्रीम कोर्टाचे चौकशीचे आदेश.0३ नोव्हेंबर : मुदगल समितीचा अंतिम चौकशी अहवाल न्यायालयाला सादर.0९ डिसेंबर : क्रिकेटला स्वच्छ करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची सुप्रीम कोर्टाची शिफारस.१५ डिसेंबर : बीसीसीआयने घटनेत केलेल्या वादग्रस्त सुधारणांचा पुनर्आढावा घेण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय.२२ जानेवारी : श्रीनिवासन यांना निवडणूक लढविण्यास बंदीचा आदेश