नवी दिल्ली - भारताचे मानचित्र किंवा भारताच्या अधिकृत नकाशामध्ये तुम्ही दक्षिणेला श्रीलंकेची भूमीही दाखवलेली तुम्हाला दिसेल. मात्र भारताच्या या नकाशात पाकिस्तान, चीन, बांगलादेश आणि म्यानमार या शेजारील देशांची भूमी ठळकपणे दर्शवली जात नाही. पाकिस्तान, बांगलादेश हे कधीकाळी अखंड भारताचा भाग होते. मात्र श्रीलंका हा कधीही भारताचा भाग राहिलेला नाही. मात्र असं असतानाही श्रीलंकेचा नकाशा भारताच्या नकाशात का समाविष्ट केला जातो, असा प्रश्न तुम्हाला कधी पडलाय का?
भारताचा श्रीलंकेवर काही अधिकार आहे का, अशा विचार तर तुम्ही करत नाही ना, असं काहीही नाही आहे. भारताच्या नकाशामध्ये श्रीलंकेचा समावेश असतो, याचा अर्थ भारताचा श्रीलंकेवर काही अधिकार आहे किंवा नकाशाबाबत दोन्ही देशांमध्ये काही करार झालेला आहे, असं नाही आहे. तर यामागचं कारण खूप गमतीदार आहे.
असं करण्यामागे एक सागरी कायदा आहे. त्याला ऑसियन लॉ म्हणतात. हा कायदा संयु्क्त राष्ट्रांनी तयार केलेला आहे. १९५६ मध्ये हा कायदा तयार करण्यासाठी युनायटेड नेशन्स कन्वेशन ऑन द लॉ ऑफ द सी नावाच्या एका संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. १९५८ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी याचा निकाल जाहीर केला होता. या संमेलनामध्ये समुद्राशी संबंधित सीमांबाबत एकमत करण्यात आले. सन १९८२ पर्यंत याची तीन संमेलने आयोजित केली गेली होती. त्यामधून समुद्राशी संबंधित कायद्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता देण्यात आली.
या कायद्यात निश्चित करण्यात आल्यानुसार भारताच्या नकाशामध्ये कुठल्याही देशाच्या बेसलाईनपासून २०० नॉटिकल मैलदरम्यान येणारी जमीन दाखवणे अनिवार्य आहे. म्हणजेच कुठलाही देश समुद्राच्या किनाऱ्यावर असेल तर अशा स्थितीत त्या देशाच्या नकाशामध्ये त्याच्या सीमेपासून २०० नॉटिकल मैलदरम्यान येणारे क्षेत्र दाखवणे आवश्यक आहे.
२०० नॉटिकल मैल म्हणजे किमी एवढं अंतर होतं. त्यामुळे भारताच्या सीमेपासून ३७० किमी अंतरापर्यंतचं क्षेत्र मानचित्रामध्ये दाखवणं आवश्यक ठरतं. त्यामुळेच श्रीलंकेचा नकाशा हा भारताच्या मानचित्रामध्ये समाविष्ट केला जातो. भारताचे दक्षिणेकडील शेवटचे टोक असलेल्या धनुषकोडी येथून श्रीलंकेचं अंतर केवळ १८ नॉटिकल मैल एवढं आहे. त्यामुळे भारताच्या नकाशामध्ये श्रीलंकेचही स्थान महत्त्वाचं ठरतं. तर पाकिस्तान, किंवा बांगलादेश हे भारताच्या समुद्री क्षेत्रात येत नाहीत.