Kangana Ranaut : हिमाचल प्रदेशातल्या मंडी लोकसभा मतदारसंघाच्या भाजप खासदार कंगना रणौत यांच्या अडचणीत पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. एका वक्तव्याप्रकरणी मध्य प्रदेशातील कोर्टाने कंगनाला थेट नोटीस पाठवत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. २०२१ साली कंगना यांनी केलेल्या एका विधानावरुन हा वाद सुरु झाला आहे. कंगनाने १९४७ मध्ये मिळालेल्या स्वातंत्र्याचे वर्णन भीक असे केले होते. या वक्तव्याने दुखावलेल्या वकिल अमित साहू यांनी तक्रार दाखल केली होती. आता या वक्तव्यावर कोर्टाने कंगना यांच्याकडून उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ नोव्हेंबरला होणार आहे.
मध्य प्रदेशातील जबलपूरच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा यांनी सोमवारी या प्रकरणावर सुनावणी केली. कंगना यांचे म्हणणे योग्य नसल्याचे कोर्टात सांगण्यात आले. यासोबतच कोर्टाने कंगना रणौत यांना नोटीस बजावली आहे. कोर्टाने या वक्तव्याप्रकरणी कंगना यांच्याकडून उत्तर मागितले आहे. पुढील सुनावणी ५ नोव्हेंबरला होणार आहे. पुढील सुनावणीवेळी कोर्ट कंगना यांच्या वक्तव्यावर कारवाई कशी करायची हे ठरवू शकते. मात्र, कंगना रणौत यांनी या विधानाबद्दल माफी मागितली आहे.
वकील अमित साहू यांनी २०२१ मध्ये कंगना यांच्या विरोधात कोर्टात तक्रार दाखल केली होती. कंगना यांचे हे विधान लज्जास्पद असल्याचे साहू यांनी आपल्या युक्तिवादात म्हटले आहे. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्याग आणि बलिदानातून स्वातंत्र्य मिळाले. कंगनाचे वक्तव्य म्हणजे देशातील शहीद जवानांचा अपमान आहे. हे चुकीचे आहे, असे वकील साहू यांनी म्हटलं होतं. यासोबतच वकील अमित साहू यांनी कंगनाविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश देण्याची विनंती कोर्टाला केली आहे.
‘भारताला १९४७ ला जे स्वातंत्र्य मिळालं ती केवळ भीक होती. खरं स्वातंत्र्य २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हाच मिळालं,’ असं विधान खासदार कंगना रणौत यांनी केले होते. कंगना यांच्या वक्तव्यानंतर विरोधक आणि सामान्य नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. कंगना यांनी स्वातंत्र्यासाठी बलिदान दिलेल्या व्यक्तींचा अपमान केला आहे. त्यामुळे त्यांचा पद्मश्री पुरस्कार परत घेण्यात यावा अशी मागणी देखील त्यावेळी होऊ लागली. मात्र त्यावरही कंगना यांनी १९४७ ला कुठे कोणतं युद्ध झालं होतं, असा सवाल केला होता. त्यानंतर वाढलेला वाद पाहून कंगनाने माफी मागितली.