सोनिया गांधी, राहुल यांची मनधरणी

जीएसटी घटनादुरुस्ती विधेयकावर संसदेची मोहर लावण्यासाठी सरकारने नव्याने मोहीम छेडली असून, काँग्रेसकडून ठोस आश्वासन न मिळाल्यामुळे सरकारची चिंता वाढली आहे

जयशंकर गुप्त, नवी दिल्ली
जीएसटी घटनादुरुस्ती विधेयकावर संसदेची मोहर लावण्यासाठी सरकारने नव्याने मोहीम छेडली असून, काँग्रेसकडून ठोस आश्वासन न मिळाल्यामुळे सरकारची चिंता वाढली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनालाच जोडून विशेष सत्र बोलवण्यात आले असतानाही सरकारला आगेकूच करणे अवघड झाले आहे.
जीएसटी विधेयकासाठी काँग्रेसचे समर्थन मिळविण्याची जबाबदारी अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि संसदीय कार्यमंत्री वेंकय्या नायडू आणि राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांचे मन वळविण्यासाठी त्यांच्या सल्लागारांशी तसेच राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जीएसटी विधेयकावर राज्यसभेची मोहर लागणे का आवश्यक आहे, याचे महत्त्व पटवून दिले जात आहे. काँग्रेसकडून अद्याप सकारात्मक संकेत मिळालेले नाहीत. सोनिया गांधी आणि राहुल मूळ भूमिकेवर ठाम असल्यामुळे सरकारपुढील पेच वाढला आहे.