शीलेश शर्मा नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) मोदी सरकारने रद्दबातल करावा तसेच नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरची (एनपीआर) प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी शनिवारी केली. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या प्रत्येकाला काँग्रेसचा पाठिंबा असेल असेही त्यांनी सांगितले.
काँग्रेस कार्यकारिणीच्या दिल्लीत झालेल्या बैठकीत सोनिया गांधी म्हणाल्या की, धर्माच्या आधारे भेदभाव करून नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा बनविण्यात आला आहे. लोकांमध्ये फुट पाडण्याचे कारस्थान मोदी सरकारने रचले आहे. या कायद्याला विरोध करण्यासाठी व राज्यघटना वाचविण्यासाठी जे रस्त्यावर उतरून निदर्शने करीत आहेत त्या प्रत्येकाच्या पाठीशी काँग्रेस भक्कमपणे उभी राहिल अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
त्या म्हणाल्या की, निदर्शने करणाºया विद्यार्थ्यांवर भाजप पोलिसांच्या मदतीने अत्याचार करत आहे. उत्तर प्रदेश, दिल्ली व इतर राज्यांत असे प्रकार घडले आहेत. दिल्लीतील जेएनयू विद्यापीठात विद्यार्थ्यांवर झालेल्या हिंसक हल्ल्यामागील दोषी व्यक्तींवर नायब राज्यपालांनी कडक कारवाई करावी. या हल्ल्याच्या चौकशीसाठी एक समिती नेमावी.
सोनिया गांधी यांनी सांगितले की, एनआरसी, एनपीआर, सीएए एकमेकांशी जोडून एका विशिष्ट वर्गाला लक्ष्य करण्याचे कारस्थान मोदी सरकारने रचले आहे. त्याला काँग्रेसचा विरोध आहे. देशातील संकटात असलेल्या अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्याकरिता योग्य उपाययोजना करण्याची इच्छाशक्ती मोदी सरकारमध्ये नाही.
काँग्रेस कार्यकारिणीच्या सुमारे साडेतीन तास चाललेल्या बैठकीनंतर पक्षाचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी पत्रकारांना सांगितले की, मोदी सरकारच्या धोरणांना विरोध करणाऱ्यांवर हल्ले चढविले जात आहेत. बहुमताच्या बळावर सरकार जनतेचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे.