विरोधकांच्या काही सुधारणा मान्य

भूसंपादन सुधारित विधेयक शेतकरीविरोधी असून भांडवलवाद्यांच्या फायद्यासाठी शेतकरी आणि आदिवासींच्या जमिनी हडपण्याचा प्रयत्न झाल्यास देशात

नवी दिल्ली : भूसंपादन सुधारित विधेयक शेतकरीविरोधी असून भांडवलवाद्यांच्या फायद्यासाठी शेतकरी आणि आदिवासींच्या जमिनी हडपण्याचा प्रयत्न झाल्यास देशात नक्षलवादाची समस्या पुन्हा डोके वर काढेल, असा इशारा विरोधकांनी मोदी सरकारला दिला आहे. विरोधकांनी सुचविलेल्या काही सुधारणा विधेयकात स्वीकारल्या जातील, असे संसदीय कार्यमंत्री वेंकय्या नायडू यांनी लोकसभेत चर्चेत हस्तक्षेप करताना स्पष्ट केले.
भूसंपादन, पुनर्वसन, पुनर्व्यवस्थापनात उचित प्रतिकार आणि पारदर्शकता अधिकार तसेच योग्य मोबदला (सुधारित) विधेयक २०१५ वरील वादळी चर्चेत हस्तक्षेप करताना नायडू म्हणाले की, विरोधकांकडून या विधेयकात एकूण ५२ सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत. सरकार त्यावर विचार करेल. चांगल्या सूचना विधेयकात समाविष्ट केल्या जातील.
विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केवळ भांडवलवाद्यांना थेट लाभ पोहोचविण्याच्या मुख्य उद्देशातूनच हे विधेयक आणण्यात आल्याचा आरोप केला. त्याच वेळी रस्त्यावर उतरून संसदेपर्यंत आवाज उठविणार असल्याचा इशाराही दिला.
चर्चेला सुरुवात करताना भाकपचे सी.एन. जयदेवन म्हणाले की, या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर सरकार गरिबांच्या जमिनी बळजबरीने हडपणार आहे. या विधेयकात अनेक त्रुटी असून सरकारच्या उद्देशाबाबत शंका निर्माण होते. सुधारित वटहुकूम आणण्यामागे सरकारने एवढी घाई का चालविली आहे, असा सवालही त्यांनी केला.
मोदी सरकारने विकासाच्या राजकारणावरच भर दिला आहे. या सुधारित विधेयकामुळे संरक्षण, रेल्वे, आरोग्य, शिक्षण आदी क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी जमीन उपलब्ध होऊ शकेल. पायाभूत संरचना व्यवस्थित करण्याला सरकारने प्राधान्य दिले आहे, असे भाजपचे कीर्ती आझाद यांनी स्पष्ट केले. ‘सबका साथ, सबका विकास’ हा नारा देणाऱ्या मोदी सरकारने अन्नदात्या शेतकऱ्यांच्या पोटावर लाथ मारण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)