...तर जवानांना स्वखर्चाने खरेदी करावा लागेल गणवेश 

केंद्र सरकारने दारुगोळा खरेदीसाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध न केल्याने लष्कराला हे पाऊल उचलावे लागले आहे.

नवी दिल्ली -  भारतीय लष्कराने सरकारी शस्त्रास्त्र निर्मिती कारखान्यांमधून (ऑर्डनन्स  फॅक्टरी) होणाऱ्या आपल्या खरेदीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये आवश्यक दारुगोळा तातडीने खरेदी करण्यासाठी पैसे साठवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.  एका अहवालात नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे लष्कर ऑर्डनन्स  फॅक्टरीमधून पुरवठा होणाऱ्या उत्पादनांचे प्रमाण 94 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यत कमी करणार आहे. केंद्र सरकारने दारुगोळा खरेदीसाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध न केल्याने लष्कराला हे पाऊल उचलावे लागले आहे. दरम्यान, लष्कराच्या या निर्णयामुळे जवानांना मिळणाऱ्या गणवेशाच्या साहित्याचा पुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत सैनिकांना आपला गणवेश आणि अन्य साहित्य खुल्या बाजारातून खरेदी करावे लागण्याची शक्यता आहे. तसेच काही वाहनांच्या सुट्या भागांची खरेदी करणेही या निर्णयामुळे कठीण होणार आहे. लष्कर आपातकालीन दारुगोळ्याचा साठा करण्यासाठी तीन योजनांवर काम करत आहे. त्यासाठी हजारो कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारने अतिरिक्त निधी न दिल्याने लष्करावर ही वेळ आली आहे. अशा परिस्थितीत लष्कराकडून आपल्या किमान खर्चामध्येच आपातकालीन दारुगोळा खरेदीची व्यवस्था करण्यात येत असल्याचे एका वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्याने सांगितले. 2018-19 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पाबाबत अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, लष्कराकडे ऑर्डनन्स फॅक्टरीमधून होणाऱ्या पुरवठ्यामध्ये कपात करण्याशिवाय कोणताही पर्याय नाही. दरम्यान लष्कर ज्या तीन प्रकल्पांवर काम करत आहे. त्यापैकी केवळ एकच सुरू झाला आहे.  गेल्या काही वर्षात निधीच्या कमतरतेमुळे लष्कराच्या आपातकालीन प्रकल्पांना फटका बसला आहे.