लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : सातारा जिल्ह्यात प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या अफझलखानाच्या कबरीभोवतालची अतिक्रमणे हटविण्यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या मोहिमेविरोधात दाखल केलेल्या अंतरिम याचिकेची सुनावणी थांबविली आहे.
अफझलखान कबरीभोवताली असलेले अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहिमेविरोधात हझरत मोहम्मद अफझलखान मेमोरियल सोसायटीने अंतरिम याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ती याचिका निकाली काढताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड व न्या. पी. एस. नरसिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई पार पडली आहे. त्यामुळे या मोहिमेला आव्हान देणाऱ्या अंतरिम याचिकेवरील सुनावणी थांबविण्यात येत आहे. कबरीभोवती वनजमिनीवर सर्वाधिक अतिक्रमण झाल्याचे सरकारच्या अहवालात म्हटले होते.
‘कबरीचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही’महाराष्ट्र सरकारतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ एन. के. कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबविताना अफझलखानाची कबर व त्या ठिकाणी सापडलेली आणखी एक कबर यांचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही. मात्र, सरकारी जमिनीवर बांधलेल्या दोन अनधिकृत धर्मशाळा तोडण्यात आल्या आहेत, तर मोहीम बेकायदा असून पाडलेल्या वास्तू पुन्हा उभाराव्यात, अशी मागणी हझरत मोहम्मद अफझलखान मेमोरियल सोसायटीच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.