नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत एका महत्त्वपूर्ण कायद्यात बदल करण्यासाठी मान्यता मिळू शकते. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अॅक्टमधील बदल करण्याला मंत्रिमंडळात मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या मते, गर्भनिरोधक उपाययोजना न केल्यामुळे, गर्भपात कायदेशीररित्या वैध करण्यासाठी या कायद्यात बदल केले जाऊ शकतात. विशेष म्हणजे की अविवाहित स्त्रियांसाठी देखील हा कायदा वैध असेल. यामुळे सिंगल महिलांना कायदेशीर चौकटीमध्ये आणि सुरक्षितपणे गर्भपात करणे सोपे होईल.
सध्याचा हा कायदा विवाहित महिलांसाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार गर्भधारणा किंवा नको असलेला गर्भ कायदेशीररित्या गर्भपात करणं केवळ विवाहित महिलांसाठी आहे. कायद्यात बदल केल्यानुसार पालकांनी अल्पवयीन मुलींसाठी गर्भपात करण्याची लेखी परवानगी देणे आवश्यक आहे, तर अविवाहित महिला गर्भनिरोधकाचा परिणाम न झाल्याने गर्भपात करण्याचे कारण देऊ शकत नाहीत.
गर्भपातासाठी वाढवणार कालावधीसूत्रांनी सांगितल्यानुसार, विशेष प्रकरणांमध्ये 20 आठवड्यांपासून 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भधारणा करण्याचा प्रस्तावही आहे. यात दिव्यांग आणि अविवाहित महिलांचा देखील समावेश असेल. या व्यतिरिक्त, गर्भामध्ये काही विकृती असल्यास, गर्भधारणेच्या 20 आठवड्यांनंतर कधीही गर्भपात करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आहे. आत्ताच्या कायद्यानुसार केवळ 20 आठवड्यांच्या आत गर्भपात केला जाऊ शकतो.
सिंगल महिलांना मिळणार दिलासाकायद्यानुसार, आईच्या जीवाला धोका असल्यास, जर गर्भधारणा बलात्कारामुळे झाली असेल तर, मुलाचे शारीरिक किंवा मानसिक दुर्बलता, किंवा जर गर्भ निरोधकाचा परिणाम झाला नसेल तर 20 आठवड्यांच्या आत गर्भपात करण्याची परवानगी आहे. सरकारने अविवाहित महिलांसाठी कायद्यात बदल केल्यास सिंगल महिलांच्या दृष्टीने हे महत्त्वपूर्ण असणार आहे.