लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : देशात विम्याचा विस्तार सध्या खूपच कमी आहे. देशातील एकूण ४ टक्के लोकांकडेच विम्याचे संरक्षण आहे. त्यात जीवन विमा ३ टक्के लोकांकडे, तर सामान्य विमा १ टक्का लोकांकडे आहे. विम्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यावरील १८ टक्के जीएसटीमध्ये कपात करण्याची आवश्यकता असल्याचे संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीने म्हटले आहे. विम्यावर १८ टक्के जीएसटी असलेल्या जगातील मोजक्या देशांत भारताचा समावेश आहे. आता जीएसटी कमी झाल्यास टर्म व हेल्थ इन्श्युरन्स स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
प्राप्त आकडेवारीनुसार, २०२० मध्ये विमा व्यवसायाच्या दृष्टीने भारताचा जगात ११ वा क्रमांक होता. तो २०२१ मध्ये सुधारून १० वा झाला. २०२१ मध्ये भारताची बाजार हिस्सेदारी १.७८ टक्क्यांवरून वाढून १.८५ टक्के झाली. या वर्षात विमा हप्त्यातही १३.४६ टक्के वाढ झाली.
विस्ताराला मर्यादाnमाजी केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील स्थायी समितीने म्हटले की, विमा उत्पादने विशेषत: आरोग्य व मुदती (टर्म) विमा यांवरील जीएसटी व्यवहार्य करण्याची गरज आहे. जीएसटी अधिक असल्यामुळे भारतात विम्याचा हप्ता खूपच जास्त येतो. त्यामुळे विम्याच्या विस्तारास मर्यादा आल्या आहेत.nया क्षेत्राची भांडवली गरज पूर्ण करण्यासाठी सरकारने ‘ऑन-टॅप’ रोखे जारी करावेत, अशी शिफारस समितीने केली आहे. हे रोखे ४० हजार ते ५० हजार कोटी रुपयांचे असू शकतात, असेही म्हटले आहे.