नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात त्यांच्याविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) तक्रारीची दखल घेतल्यानंतर त्यांच्या अटकेसंदर्भात कनिष्ठ स्तरावरील न्यायालय त्या अटकेची वैधता तपासू शकते का, असा सवाल उपस्थित केला.
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने सोरेन यांची नियमित जामिनासाठीची याचिका फेटाळली. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी त्यांना अंतरिम जामीन कसा देता येईल, हे आधी न्यायालयाला सांगण्यास सांगितले.