मुंबई, दि. 17 - ब्ल्यू व्हेल चॅलेंजच्या आहारी जाऊन काही मुलांनी आत्महत्या केल्यानंतर केंद्र सरकारने या खेळासंदर्भातील सगळ्या लिंक इंटरनेटवरून हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या लिंक हटवण्यात अपयश आल्यास कठोर कारवाई करण्याचा इशारा सगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना दिला आहे. मात्र ब्ल्यू व्हेल चॅलेंजला इंटरनेटवरून हटवता येणार नाही, याची कल्पना सरकारला नसल्याचे चित्र आहे. कारण ब्ल्यू व्हेल चॅलेंज ना कुठल्याही वेबसाइटवर आहे ना त्याचे कुठले अॅप आहे. खरंतर ब्लू व्हेल चॅलेंज ही एक अनेक टास्क्सची मालिका आहे. ज्यामधील अधिकाधिक टास्क्स् हे हिंसक असतात. या गेममध्ये सहभागी होणाऱ्याला 50 दिवसांपर्यंत अॅडमिनिस्ट्रेटरकडून विविध टास्क्स दिले जातात. बऱ्याच्या पौगंडावस्थेतील मुले या गेमला बळी पडतात. सहजपणे जाळ्यात ओढता येतील अशा मुलांना ब्ल्यू व्हेल चॅलेंजच्या अॅडमिनिस्ट्रेटरकडून हेरले जाते. चाइल्ड पोर्नोग्राफीप्रमाणेच दुसऱ्या दिशेला बसलेल्या व्यक्ती व्हर्च्युअल गप्पांमधून मुलांच्या कमकुवतपणाचा फायदा उठवतात. या चॅलेंज गेमसाठी कुणी मास्टरमाइंड किंवा कुठल्या माध्यमाची गरज नाही. ही एक प्रवृत्ती आहे जी सातत्याने फैलावत आहे. असा हा मुलांच्या जीवावर बेतत असलेला गेम कुठल्याही वेबसाइट किंवा अॅपवर नसल्याने त्याला पायबंद घालणे आव्हानात्मक ठरणार आहे. ब्ल्यू व्हेल गेमचे पहिले प्रकरण 2015 साली उजेडात आले होते. तेव्हा सुसाइड ग्रुप किंवा डेथ ग्रुप्स या नावाने कुप्रसिद्ध झालेल्या ग्रुप्सनी रशियातील सोशल नेटवर्किंग Vkontakte वर मुलांना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केले होते. 2015 ते 2016 दरम्यान रशियामध्ये सुमारे 130 मुलांनी या चॅलेंजपायी आत्महत्या केल्या होत्या. त्यानंतर खडबडून जाग्या झालेल्या प्रशासनाने फिलिप बुदेकिन याला अटक केली होती.
अधिक वाचा ब्ल्यू व्हेल चॅलेंजच्या सर्व लिंक काढाकेरळमधील मुलाचा ब्लू व्हेल चॅलेंजमुळे बळी?ब्ल्यू व्हेल गेमच्या सर्व लिंक काढून टाका, केंद्र सरकारचा आदेश ब्ल्यू व्हेल म्हणजे एक वेगवेगळे टास्क देणारा अॅडमिनिस्ट्रेटर आहे. ऑर्डर देणारी व्यक्ती अज्ञात असते. एकदा या खेळात लॉग इन केले की तो वेगवेगळे चॅलेंज देतो. साधारणत: ५0 टप्पे ओलांडावे लागतात. या टप्प्याची प्रगती सोप्यापासून अवघड लेव्हलच्या दिशेने होते. शेवटी खेळणाºयाला आत्महत्या करण्याचे आव्हान दिले जाते. दरम्यान, इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून या गेमची किंवा त्यासंबंधित असलेली लिंक तातडीने हटवावी, असे पत्र इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने गुगल, फेसबुक, व्हॉट्सअॅप आणि याहू यासारख्या वेबसाइट्सना काल पाठविले आहे.